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प्रादेशिक

हिमाचल में जिला, उपमंडल और पंचायत स्तर पर उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित आधुनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे: सीएम सुक्खू

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में जिला, उपमंडल और पंचायत स्तर पर उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित आधुनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 493 पुस्तकालयों की योजना बनाई गई है।

रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि शनिवार शाम उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्राचार्यों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने उच्च रैंकिंग वाले संस्थानों के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान की घोषणा की।

सरकारी डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में पुस्तकालयों की ग्रेडिंग जारी करते हुए उन्होंने सभी सरकारी क्षेत्रों में प्रणालीगत परिवर्तन के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थानों के लिए रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कॉलेज प्राचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाने तथा शिक्षा विभाग में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना डिग्री का कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा के आधुनिकीकरण तथा नवीनतम चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए भी अभिनव कदम उठा रही है तथा इस वर्ष इस क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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उत्तर प्रदेश

बीजेपी का आरोप, संभल हिंसा को लेकर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं

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लखनऊ। संभल में बीते 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जमकर राजनीति हो रही है। एक ओर विरोधी दल इस हिंसा के लिए योगी सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी सपा नेताओं को जिम्मेदार बता रही है। इस हिंसा में मारे गए पांच लोगों के अलावा पीड़ितों के परिवार से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है।

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के संभल जाने को लेकर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, “संभल हिंसा को लेकर विपक्षी दल जो राजनीति कर रहे हैं, वह उचित नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता शांति स्थापित करने को लेकर है। न्यायालय में इसका मामला विचाराधीन है। जो भी निर्णय होगा, उसका हम अनुपालन करेंगे। रविवार को न्यायिक आयोग ने इलाके का जायजा लिया, अपनी रिपोर्ट में वो जो भी कहेंगे, हम उसकी निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।

सरकार किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देगी।” विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम हर स्थिति में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं मिलने वाली है।” बता दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, प्रशासन ने जिले में बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

नेताओं के संभल जाने की सूचना पर पुलिस ने टोल प्लाजा पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। वहीं, एक दिन पहले हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम रविवार को कोतवाली परिसर पहुंची थी। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में टीम ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौजूदा हालात का जायजा लिया। आयोग की टीम ने शाही जामा मस्जिद में पहुंचकर वहां की स्थिति का भी जायजा लिया।

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