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उत्तर प्रदेश

सीएम योगी की अगुवाई में गरीबी मुक्त प्रदेश की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

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लखनऊ। सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि 2 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश के अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। इस दिशा में व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह पहल ‘जीरो पावर्टी’ अभियान के तहत चल रही है, जो उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त राज्य बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के साथ तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है।

प्रदेश में 15 लाख अति गरीब परिवार को चिन्हित कर रही योगी सरकार

योगी सरकार प्रदेश में 15 लाख अति गरीब परिवारों को चिन्हित करने के लिए पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीसी सखी, और स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) की मदद से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इन परिवारों में आवासहीन, कच्चे मकानों में रहने वाले, भूमिहीन, और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद इन परिवारों के रिकॉर्ड का सत्यापन ग्रामस्तरीय समितियों द्वारा किया जाएगा।

सर्वेक्षण और सत्यापन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और मॉप-अप ऐप का हो रहा उपयोग

इस महत्वाकांक्षी योजना में डिजिटल तकनीक का पूरा उपयोग किया जा रहा है। मॉप-अप मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण और सत्यापन कार्य किया जा रहा है। इसमें संबंधित परिवारों का आधार, बैंक खाता विवरण, और लाभार्थी का फोटोग्राफ अपलोड किया जा रहा है। सर्वेक्षण प्रक्रिया के बाद, ग्रामस्तरीय समिति के सदस्य, जिनमें ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, विद्यालय के हेडमास्टर, स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं वे चयनित लाभार्थियों की पुष्टि करेंगे। चयन प्रक्रिया में पांच में से न्यूनतम तीन सदस्यों का अभिमत आवश्यक होगा। चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए सभी रिकॉर्ड मॉप-अप ऐप और जीरो पावर्टी पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक गरीब परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ पाकर अपनी जीवन गुणवत्ता में सुधार कर सके। इस योजना के तहत प्रथम चरण में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जिन्हें अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और जरूरतमंदों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जाए।

गरीबी उन्मूलन में सीएसआर फंड का भी उपयोग करेगी योगी सरकार

सरकार की इस योजना में सरकारी फंड के अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का भी उपयोग किया जाएगा। योगी सरकार का यह कदम सामाजिक जिम्मेदारी के साथ-साथ विकासशील प्रदेश के निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। चिन्हित परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न कंपनियों और संगठनों से सहयोग लिया जाएगा।

ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सदस्यों को दी गई महत्वपूर्ण भूमिका

ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात पंचायत सहायकों को इस योजना में विशेष भूमिका दी गई है। सीएम योगी की मंशानुरूप पंचायत सहायक, जो अपने ग्राम पंचायत के निवासी होते हैं, इस योजना के माध्यम से अपने समुदाय को गरीबी से मुक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पंचायत सहायकों की समस्याओं को दूर करने और उनका लंबित मानदेय शीघ्र भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं। चयनित निर्धनतम परिवारों की सूची ग्राम पंचायत सचिवालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही, यह सूची जीरो पावर्टी पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी।

2 अक्टूबर 2025 तक गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश का लक्ष्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर, 2025 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को शत-प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पंचायत राज मंत्री राजभर ने कहा कि सरकार की इस योजना का उद्देश्य है कि प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जाए।

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उत्तर प्रदेश

दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे: पीएम मोदी

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नई दिल्ली। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर के अतिरिक्त 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने रोहिणी के जापानी पार्क में परिवर्तन रैली को संबोधित किया।

पीएम मोदी ने कहा कि हम 2025 में हैं। 21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं यानी, एक चौथाई सदी गुजर गई है। इस दौरान दिल्ली में नौजवानों की दो या तीन पीढ़ी जवान हो चुकी है। अब आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25 साल, भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। हम उसके भागीदार होंगे। ये भारत को आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। विकसित भारत के इस सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव जल्द ही आने वाला है। जब भारत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। दिल्ली सरकार किसी आपदा से कम नहीं है। दिल्ली को आपदा से बचाना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के इस सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव जल्द ही आने वाला है। जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। इस गौरवशाली यात्रा में देश की राजधानी दिल्ली का कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। हमें अपनी दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी के रूप में डेवलप करना है।

ये हम सभी का सपना है, इसलिए मैं दिल्लीवासियों से एक अपील करने आया हूं। आपके बच्चों के भविष्य के लिए भाजपा को अवसर देने के लिए अपील करने आया हूं। ये भाजपा ही दिल्ली का विकास कर सकती है। बीते दस सालों में दिल्ली ने जिस तरह की सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। .ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, ‘आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे’। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता से सभी सांसदों को आशीर्वाद दिया, मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में भी आशीर्वाद मिलने वाला है।

पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा ने अपने बेहतरीन उम्मीदवार उतारे हैं। मैं सभी उम्मीदवारों से कहूंगा कि ये दिल्ली का दिल जीतने का सबसे स्वर्णिम समय है। जुट जाइये और दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाइये। दिल्ली को दुनिया के बेस्ट शहरों में से एक बनाना हमारा संकल्प है। दिल्ली गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के सपनों को पूरा करने वाला शहर बनेगा। दिल्ली नौजवानों के लिए नए भविष्य के निर्माण का शहर बनेगा। दिल्ली को ऐसे विकास की जरूरत है, जो दुनिया के लिए अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बनें। ये तभी हो सकता है जब केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार काम करेगी। जिसे दिल्ली की परवाह न हो वो दिल्ली का विकास नहीं कर सकती।

आज भी दिल्ली को आधुनिक बनाने के लिए जितने भी काम है, वो केंद्र की भाजपा सरकार ही कर रही है। दिल्ली में जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनका जिम्मा केंद्र सरकार के पास है। जैसे दिल्ली मेट्रो चप्पे-चप्पे तक पहुंची तो ये काम भाजपा की केंद्र सरकार ने किया। बीते एक दशक में दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क दोगुने से भी अधिक हो गया है।

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