देहरादून| मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मसलों पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के कार्यान्वयन से जुड़े प्रस्तावों पर खास चर्चा हो रही है। यह प्रस्ताव राज्य की सामाजिक संरचना में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है।
पीडब्ल्यूडी के तहत 1640 करोड़ की परियोजना
सबसे अहम प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग (PWD) से जुड़ा हुआ है। राज्य में बी ग्रेड के करीब 400 पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड करने का निर्णय लिया जा सकता है। इस कार्य के लिए लगभग 1640 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तावित है। इसमें 20% धनराशि राज्य सरकार देगी, जबकि शेष 80% वित्तीय सहयोग एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से मिलने की संभावना है। इसके लिए एक विशेष एजेंसी के गठन पर भी विचार हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता पीडब्ल्यूडी सचिव या वरिष्ठ आईएएस अधिकारी करेंगे। इस एजेंसी में कुल 49 पद सृजित किए जाएंगे।
महिला नीति और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रस्ताव
मंत्रिमंडल की बैठक में महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा तैयार की गई नई महिला नीति पर भी विमर्श होने की संभावना है। वहीं, आयुष्मान कार्ड की प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर भी एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत अब परिवार रजिस्टर की नकल के आधार पर भी कार्ड बनाए जा सकेंगे।
शिक्षा और चिकित्सा प्रणाली में डिजिटल कदम
शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट की मंजूरी पा सकता है। साथ ही, प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर रोगी कल्याण समितियों के गठन को भी हरी झंडी मिलने की संभावना है।
