उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चार बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति मांगी।
बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उत्तराखंड विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। सीएम धामी ने 2,000 करोड़ रुपये की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 424 करोड़ रुपये की डीआरआईपी-तृतीय चरण, 3,638 करोड़ रुपये की उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा-स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट और 1,566 करोड़ रुपये की उत्तराखंड पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं में मजबूती आएगी।
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और भारी वर्षा वाले प्रदेश में नगरीय जल निकासी प्रणाली के सुधार और उन्नयन की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य के सर्वाधिक बारिश प्रभावित 10 जिलों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की डीपीआर तैयार की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 8,589.47 करोड़ रुपये है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं को राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत पूंजीगत निवेश के लिए स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।
इसके अलावा राज्य सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपये और जलापूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री धामी को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
