बिहार में नई सरकार के गठन के बाद हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे बड़ा फैसला कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का रहा।
1 जुलाई 2025 से लागू होगा बढ़ा हुआ DA
छठे केंद्रीय वेतनमान पर वेतन और पेंशन लेने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दिया गया है। यह संशोधन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा। बैठक में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
तीन नए विभागों का गठन
विभागीय पुनर्गठन और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से तीन नए विभाग बनाए गए हैं
युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
उच्च शिक्षा विभाग
नागर विमानन विभाग
साथ ही, तीन मौजूदा विभागों के नाम भी बदले गए।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब ‘डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग’ कहलाएगा।
श्रम संसाधन विभाग का नया नाम ‘श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग’ होगा।
“कला, संस्कृति एवं युवा विभाग” को अब “कला एवं संस्कृति विभाग” के नाम से जाना जाएगा।
दो नए निदेशालय बनाए गए
प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने के लिए दो नए निदेशालयों के गठन को मंजूरी मिली है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय की स्थापना
खान एवं भू-तत्व निदेशालय का पुनर्गठन, जिसे दो अलग इकाइयों खान निदेशालय और अन्वेषण निदेशालय में विभाजित किया गया है।
गया और मुंगेर बने नए नागरिक सुरक्षा जिला
कैबिनेट ने गया और मुंगेर को नए नागरिक सुरक्षा जिलों के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय भी लिया। इसके लिए कुल 14 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे पहले राज्य में 28 जिले नागरिक सुरक्षा जिला के रूप में अधिसूचित थे। बैठक में लिए गए ये निर्णय प्रशासनिक मजबूती, विभागीय कार्यक्षमता और सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक राहत की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
