झारखंड सरकार शिक्षा क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जून को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा अनुशंसित 1,018 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इन अभ्यर्थियों का चयन प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए किया गया है। इनमें कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए चयनित उम्मीदवार शामिल हैं। आयोग से अनुशंसा मिलने के बाद सभी अभ्यर्थियों की जिला स्तर पर काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
स्कूली शिक्षा विभाग आयोजित करेगा कार्यक्रम
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इससे पहले भी राज्य सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने के लिए लगातार नियुक्ति पत्र वितरित करती रही है। पिछले महीने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 319 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इनमें कक्षा 1 से 5 तक के 198 तथा कक्षा 6 से 8 तक के 121 सहायक आचार्य शामिल थे।
अब तक 10 हजार से अधिक शिक्षकों को मिल चुकी है नियुक्ति
राज्य सरकार के अनुसार, अब तक लगभग 10 हजार सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। कुल 26,001 स्वीकृत पदों के सापेक्ष बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जा चुकी है, हालांकि अभी भी कई पद रिक्त पड़े हुए हैं। सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरकर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है।
माध्यमिक आचार्य भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ी
वहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत माध्यमिक आचार्य और विशेष शिक्षा आचार्य के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। आयोग ने छह विषयों के लिए कुल 466 अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र सत्यापन हेतु अल्पसूचीबद्ध किया है। इन उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच 18 और 19 जून को नामकोम स्थित आयोग कार्यालय में दो पालियों में की जाएगी।
इन विषयों के अभ्यर्थियों को बुलाया गया
प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए जिन विषयों के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, उनमें शामिल हैं:
- मानवशास्त्र – 28 अभ्यर्थी
- दर्शनशास्त्र – 25 अभ्यर्थी
- गृह विज्ञान – 90 अभ्यर्थी
- भूगर्भशास्त्र – 40 अभ्यर्थी
- एआई, साइबर सिक्योरिटी एवं डेटा साइंस – 163 अभ्यर्थी
आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि और समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग की यह पहल राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
