राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाल इमारतों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर चलाए जा रहे ‘स्कूल ठीक करो’ कैंपेन के बीच राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए तीन साल का रोडमैप तैयार किया है। सरकार के मुताबिक, 2026-27 से 2028-29 के बीच स्कूलों के बुनियादी ढांचे पर 12,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस ऐलान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने इसे अपने अभियान की बड़ी उपलब्धि बताया है। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि स्कूलों की स्थिति को लेकर लगातार दबाव बनाए जाने का असर अब सरकार के फैसले में दिखाई दे रहा है।
CJP प्रवक्ता ने बताया ‘आंदोलन की बड़ी जीत’
आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि रामपुरा की घटना के बाद स्कूलों की मरम्मत के लिए 12,500 करोड़ रुपये का रोडमैप तैयार किया जाना CJP के ‘कॉकरोच इज बैक’ अभियान की बड़ी सफलता है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि राजस्थान सरकार ने मार्च 2026 में हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में स्कूलों के लिए इसी तरह की योजना का उल्लेख किया था। हालांकि, उस समय सरकार ने इसे पूरा करने के लिए पांच साल का समय बताया था, जबकि अब तीन साल का लक्ष्य रखा गया है।
‘सरकार बताए, छह महीने में कितना काम हुआ?’
हालांकि, CJP प्रवक्ता ने सरकार के ऐलान के साथ कई सवाल भी उठाए। उनका कहना है कि अगर स्कूलों के कायाकल्प की योजना पहले से तैयार थी तो पिछले छह महीनों में कितने जर्जर स्कूलों की मरम्मत हुई, कितने नए क्लासरूम बने और बुनियादी सुविधाओं में कितना सुधार किया गया, इसकी जानकारी सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए।
रांका ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जर्जर स्कूल भवनों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या सभी स्कूलों की इमारतों की तकनीकी स्थिति का आकलन एक ही दिन में संभव है और क्या इसके लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी देना उचित है, जबकि वे इंजीनियर नहीं हैं।
सरकार का दावा- 3 साल में बदलेगा सरकारी स्कूलों का स्वरूप
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए 12,500 करोड़ रुपये का तीन वर्षीय रोडमैप तैयार किया है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक लागू की जाएगी।
सरकार का फोकस केवल स्कूल भवनों की मरम्मत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने की भी योजना है।
9 हजार स्मार्ट क्लासरूम और 7 हजार ICT लैब का लक्ष्य
सरकार के मुताबिक, दिसंबर 2026 तक 1,087 करोड़ रुपये की लागत से 9,000 स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में 80,000 टैबलेट और 7,000 आईसीटी लैब स्थापित करने की योजना है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में आधुनिक तकनीक की पहुंच बढ़ाना और छात्रों को डिजिटल शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना बताया गया है।
CJP बोली- ‘काम पूरा होने तक जारी रहेगा आंदोलन’
आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार की ओर से उठाए गए कदम का स्वागत किया जाएगा, लेकिन केवल रोडमैप जारी करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह साबित करना होगा कि योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी और जर्जर स्कूलों की वास्तविक स्थिति में बदलाव दिखाई देगा।
CJP का कहना है कि जब तक स्कूलों में काम जमीन पर नजर नहीं आता, तब तक राजस्थान में ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान जारी रहेगा। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती घोषित 12,500 करोड़ रुपये की योजना को तय समयसीमा में जमीन पर उतारने की होगी।
