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108 एंबुलेंस कर्मचारियों के सामने झुकना मेरी कमजोरी नहीं, व्यवस्था बदलने में साथ मांगा था: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी

मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, नाजायज मांगें और ब्लैकमेलिंग स्वीकार नहीं होगी; हड़ताल के कारण किसी मरीज की जान गई तो जिम्मेदार लोगों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई।

हर पंचायत के मुखिया को एक-एक एंबुलेंस उपलब्ध कराने की योजना, 280 नई ALS और BLS एंबुलेंस खरीदेगी सरकार; जरूरत पड़ने पर निजी एंबुलेंस और नए ड्राइवरों की भी होगी व्यवस्था।

रांची। झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा के चालकों एवं कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अजय कुमार सिंह तथा एनएचएम के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा उपस्थित रहे।

बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि 108 एंबुलेंस कर्मचारियों के सामने झुकना मेरी कमजोरी नहीं थी। मैंने व्यवस्था में सुधार लाने और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का हाथ बढ़ाया था। लेकिन कुछ कर्मचारी नेताओं ने मेरी इस पहल और विनम्रता को मेरी कमजोरी समझ लिया।

मंत्री ने कहा कि उन्होंने हमेशा 108 एंबुलेंस कर्मचारियों को अपना परिवार समझा है। उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना, लगातार वार्ता की और करीब तीन घंटे तक चली बैठक में उनकी मांगों पर विचार करते हुए विभाग की ओर से समाधान निकालने की पहल की। उनकी बातों को मानने और समस्याओं का समाधान करने के बावजूद आंदोलन और दबाव बनाने का सिलसिला लगातार जारी है।

डॉ. अंसारी ने कहा कि आखिर कितनी बार बातचीत होगी और कितनी बार कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा? जितना आंदोलन ये लोग कर रहे हैं, उतना तो आजादी के समय भी आंदोलन नहीं हुआ होगा। कर्मचारियों की जायज मांगों को मानना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका नाजायज फायदा उठाकर बार-बार बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात मेहनत की जा रही है। ऐसे समय में कुछ लोग अनावश्यक दबाव बनाकर विकास कार्यों को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक तत्व भी इस मामले को राजनीतिक रंग देने में लगे हैं। स्वास्थ्य सेवा को राजनीति और दबाव की सौदेबाजी का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा।

मरीजों की जान से खिलवाड़ हुआ तो होगी सख्त कार्रवाई

स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य की जनता और मरीजों की जिंदगी है। किसी भी परिस्थिति में एंबुलेंस सेवा बाधित नहीं होने दी जाएगी। यदि हड़ताल या किसी के दबाव के कारण किसी मरीज की जान जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने सहित कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार मरीजों की जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी।

मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों से बातचीत के लिए एनएचएम के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा को भेजा गया है। सरकार बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। यदि बातचीत सफल नहीं होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। जरूरत पड़ने पर निजी एंबुलेंस किराये पर ली जाएंगी और नई एजेंसी के माध्यम से नए ड्राइवरों की व्यवस्था भी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि लगभग 90 प्रतिशत ड्राइवर अच्छे हैं और सरकार उन्हें काम पर बनाए रखना चाहती है। कुछ प्रभावशाली लोग काम पर लौटने वाले ड्राइवरों को वेतन कटौती की धमकी दे रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। कर्मचारियों की वास्तविक लड़ाई एजेंसी के साथ है, इसलिए उन्हें एजेंसी से भी अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। विभाग को अनावश्यक रूप से विवाद में घसीटना उचित नहीं है।

हर पंचायत के मुखिया को मिलेगी एक-एक एंबुलेंस

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार केवल मौजूदा विवाद का समाधान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की एंबुलेंस व्यवस्था को मजबूत और विस्तारित करने की दिशा में भी लगातार काम कर रही है। राज्य की प्रत्येक पंचायत के मुखिया को एक-एक एंबुलेंस उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने की सुविधा मिल सके।

280 नई ALS और BLS एंबुलेंस खरीदेगी सरकार

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में एंबुलेंस सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 280 नई ALS और BLS एंबुलेंस खरीदने की तैयारी की जा रही है। पुरानी और खराब एंबुलेंस को बदलने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि 108 एंबुलेंस सेवा के लिए अलग AI आधारित कॉल सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके माध्यम से मरीजों की कॉल पर तत्काल प्रतिक्रिया, एंबुलेंस की ट्रैकिंग और समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और दुर्गम पंचायतों में भी छोटी एंबुलेंस उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में CHC और PHC को छोटी एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से दुर्गम पंचायतों तक इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आने वाले तीन से चार वर्षों में झारखंड की एंबुलेंस और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।

मरीजों की सेवा सर्वोपरि, किसी दबाव में नहीं झुकेगा विभाग

मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने अंत में कहा कि मेरी लड़ाई किसी कर्मचारी के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है, जिसमें मरीज को समय पर एंबुलेंस नहीं मिलती। मैं कर्मचारियों के सम्मान और उनकी जायज मांगों के साथ हूं, लेकिन मरीजों की जिंदगी से समझौता नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि मैंने कर्मचारियों का साथ मांगा था, ताकि हम सब मिलकर झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बना सकें। मेरी इस पहल को कमजोरी समझना गलत है। जनता का स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है। व्यवस्था में सुधार होगा, एंबुलेंस सेवा मजबूत होगी और मरीजों के हितों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा।

डॉ. इरफान अंसारी
स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड सरकार

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