नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के आखिरी ज्ञात सक्रिय स्थानीय आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि लतीफ भट के खात्मे के बाद पहली बार कश्मीर में भारत में जन्मे स्थानीय आतंकवादी सक्रिय नहीं हैं. अमित शाह के मुताबिक, करीब 35 साल बाद घाटी में यह स्थिति बनी है.
दरअसल, 18 नवंबर को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों ने एक अभियान के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट को मार गिराया था. इस कार्रवाई में जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया था. इससे एक दिन पहले उसके सहयोगी उमर निसार को भी सुरक्षाबलों ने मार गिराया था.
अमित शाह ने सुरक्षाबलों को दी बधाई
अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुरक्षाबलों के बीच बेहतर तालमेल की सराहना की थी. उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रयासों से लश्कर के घाटी में मौजूद आखिरी ज्ञात सक्रिय स्थानीय आतंकवादी को निष्क्रिय किया गया है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF और खुफिया एजेंसियों के जवानों के साहस को सलाम किया.
आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति
19 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीति पर बात रखी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं.
अमित शाह ने कहा कि देशभर में आतंकवाद से निपटने के लिए सभी राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है. उन्होंने आतंकियों के पूरे नेटवर्क और उनकी आर्थिक मदद करने वाले तंत्र को खत्म करने पर भी जोर दिया.
303 भगोड़ों को विदेशों से भारत लाया गया
गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया जा चुका है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और नशे से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विदेशों में छिपे अपराधियों को वापस लाना जरूरी है.
हालांकि, कश्मीर में स्थानीय स्तर पर सक्रिय आतंकियों की मौजूदगी नहीं होने के गृह मंत्री के दावे को आतंकवाद के पूरी तरह समाप्त होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. घाटी में सुरक्षा एजेंसियों के सामने आतंकी नेटवर्क, सीमा पार से घुसपैठ और स्थानीय स्तर पर नई भर्ती रोकने जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं.