नई दिल्ली। केंद्र सरकार एक साथ चुनाव कराने से जुड़े बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी को भेजेगी, जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, भाजपा के अनुराग सिंह ठाकुर और अनिल बलूनी सहित 31 सांसद शामिल हैं.
वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी का गठन
“एक राष्ट्र एक चुनाव” बिल के लिए जेपीसी, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 नाम दिया गया है, उसमें लोकसभा से 12 और राज्यसभा से 10 सांसद होंगे. जेपीसी के दूसरे मेंबर्स में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, एनसीपी-एसपी की सुप्रिया सुले, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, बीजेपी के संबित पात्रा और अनिल बलूनी शामिल हैं.
मंगलवार को पेश किया था बिल
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मंगलवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ पहल के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के उद्देश्य से दो बिल पेश किए, जिसका विपक्ष ने कड़ा विरोध किया था. हालांकि, निचले सदन में बिल दो तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहे, जिसके पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े.
विपक्ष ने इन बिल्स को तत्काल वापस लेने की मांग की और इन्हें संविधान पर हमला और “लोकतंत्र की हत्या करने तथा निरंकुशता और तानाशाही लाने” की कोशिश करार दिया. इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल को गहन जांच के लिए जेपीसी को भेजने का सुझाव दिया था
