लखनऊ| मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऋण जमानुपात (सीडी रेशियो) व मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा की। बैठक में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी, बैंकर्स कमेटी से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीडी रेशियो 67 से 70 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य लेकर प्रयास किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं के पास विजन और इनोवेशन के साथ युवाओं में आगे बढ़ने का सामर्थ्य है। बैंकों के सहयोग से राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के माध्यम से युवाओं को पूंजी उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है, ताकि यहां के युवा नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को और आगे बढ़ा सकें। इस अभियान से जुड़ने वाले युवाओं की ट्रेनिंग भी कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सर्वाधिक युवा आबादी वाले उत्तर प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2025 (यूपी दिवस) को की गई थी। इसके अंतर्गत एक वर्ष में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कम से कम एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। इस अभियान से उत्पाद व सेवा क्षेत्र में एक लाख नई इकाइयां स्थापित होंगी। अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक लाभार्थी युवा को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरे चरण में यह धनराशि 10 लाख रुपये होगी। इस योजना के अंतर्गत एक माह में ही लगभग ढाई लाख पंजीकरण किए जा चुके हैं। जिनमें 93 हजार से अधिक आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए हैं। बैंकों द्वारा 9013 युवाओं को 348 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान भी किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित बैंक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने में तेजी लाएं। इसके लिए बैंक हर जनपद की हर ब्रांच का टारगेट तय करें। परंपरागत कार्यों से जुड़े युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने में वरीयता दी जाए तथा विभिन्न सेक्टर से जुड़े युवाओं को ऋण प्रदान किए जाएं। बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा बैंकों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा। ऋण वितरण के लिए सभी 18 मंडलों में कैंप लगाए जाएं।
उन्होंने कहा कि युवा ने जिस क्षेत्र में ट्रेनिंग प्राप्त की है, उस क्षेत्र में ही उसे बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाए। बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आवेदकों की स्क्रीनिंग की जाए। राज्य सरकार इन युवाओं को मार्केटिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग व तकनीक से जोड़ने का कार्य भी करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा मार्केट है। यह अभियान युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा तथा रोजगार को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इस योजना में महिलाओं, एससी-एसटी, दिव्यांगों को भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापार व निवेश की संभावनाएं व्याप्त हैं। आज उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। राज्य सरकार ने एक जनपद-एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना आदि के माध्यम से हस्तशिल्पियों, कारीगरों, छोटे व्यावसाइयों को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर ने प्रदेश के निर्यात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज उत्तर प्रदेश 15-16 हजार करोड़ रुपये के पीतल उत्पाद (मुरादाबाद), 12-14 हजार करोड़ रुपये के कॉरपेट (वाराणसी, मीरजापुर, भदोही) और चार से पांच हजार करोड़ रुपये के ग्लास आइटम्स (फिरोजाबाद) का निर्यात कर रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर रोजगार मेले आयोजित कराए जाएं। सीडी रेशियो में पिछड़े 20 से 25 जनपदों में आगामी मार्च-अप्रैल माह में रोजगार मेले लगाए जाएं। इसमें विभिन्न कंपनियों को शामिल किया जाए तथा युवाओं को रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित किए जाएं। सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि गांवों में बैंकिंग गतिविधियों को संचालित कर रहीं बीसी सखी का कमीशन समय पर उपलब्ध हो।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर ने महाकुम्भ को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया है। विभिन्न बैंकों द्वारा मेला क्षेत्र में शाखाएं, खोली गईं। एटीएम, मोबाइल एटीएम, क्वाइन वेंडिंग मशीन स्थापित कराई गईं तथा श्रद्धालुओं को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करने का कार्य भी किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दो से तीन माह में हो और जनपद स्तर पर प्रतिमाह इसे आयोजित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रदेश का कुल बैंकिंग व्यवसाय मार्च 2017 में 12.80 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 2024 में 29.67 लाख करोड़ रुपये हो गया है। प्रदेश में बैंकों द्वारा मार्च 2017 तक 4.05 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया, जो दिसंबर 2024 में बढ़कर 11.08 लाख करोड़ रुपये हो गया। मार्च 2017 से सीडी रेशियो में 13.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
