पटना, 10 नवंबर 2026। बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही और जनता की शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्रवाई की है। सहयोग कार्यक्रम के तहत मिले आवेदनों का समय पर निपटारा नहीं करने और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान नहीं करने के आरोप में मुख्यमंत्री ने 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई 10 नवंबर को आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग शिविर के दौरान की गई। मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया कि जनता की समस्याओं को लेकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
इन जिलों के अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
मुख्यमंत्री के आदेश पर मुंगेर, भोजपुर, कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद, सुपौल, वैशाली, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। निलंबित किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों में अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं।
किस जिले में किस अधिकारी पर गिरी गाज?
1. मुंगेर: जय प्रकाश, अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर।
2. मुंगेर: अर्चना कुमारी, अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर।
3. भोजपुर: रवि रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर।
4. कटिहार: संजीव कुमार, अंचल अधिकारी, कोढ़ा।
5. भागलपुर: संतोष कुमार सुमन, अंचल अधिकारी, नवगछिया।
6. अररिया: पंकज कुमार, अंचल अधिकारी, फारबिसगंज।
7. गया: रंजीत कुमार, अंचल अधिकारी, बोधगया।
8. जहानाबाद: रमेश कुमार, अंचल अधिकारी, मखदुमपुर।
9. सुपौल: प्रियंका सिंह, अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज।
10. सुपौल: वीणा वैशाली, कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही।
11. शेखपुरा: रोहित कुमार दुबे, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, शेखपुरा।
12. मुजफ्फरपुर: भोला नाथ, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, कुढ़नी।
13. पश्चिम चंपारण: श्याम बाबू राय, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मझौलिया।
14. सीतामढ़ी: पवन कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सुरसंड।
15. गोपालगंज: शुभम कुमार, राजस्व कर्मचारी, पूर्व पदस्थापन उचकागांव, वर्तमान पदस्थापन बाजपट्टी, सीतामढ़ी।
सिर्फ आवेदन निपटाना काफी नहीं, समाधान भी जरूरी: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सहयोग पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि समीक्षा केवल इस बात तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि कितने आवेदनों का निष्पादन हुआ, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तव में समाधान हुआ है या नहीं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा आवेदक की समस्या का समाधान करने के बजाय टाल-मटोल किया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई के जरिए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक तंत्र को स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता की शिकायतों के निपटारे में लापरवाही और खानापूर्ति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
