पटना: बिहार की आर्थिक गतिविधियों को नई गति देने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है। पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्टिंग की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में बेल सेरेमनी के जरिए इसकी शुरुआत की। बिहार में पहली बार किसी नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की NSE पर लिस्टिंग हुई है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बॉन्ड के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल ऐसी विकास परियोजनाओं में किया जाना चाहिए, जिनसे भविष्य में नियमित आमदनी हो सके। उन्होंने राज्य के दूसरे नगर निगमों और सरकारी विभागों को भी अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम करने की सलाह दी।
बिहार के विकास में PPP मॉडल पर रहेगा जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने पटना के 26 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव का जिक्र करते हुए कहा कि अब 126 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव को PPP मॉडल पर विकसित करने की योजना है। इस परियोजना में करीब 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी परियोजनाएं तैयार करना है, जिनसे विकास के साथ-साथ राज्य की आमदनी भी बढ़े और भविष्य में कर्ज चुकाने के बाद भी आर्थिक लाभ मिलता रहे।
मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के संचालन में भी निजी भागीदारी
सम्राट चौधरी ने राज्य में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के संचालन को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को PPP मॉडल पर चलाने की संभावनाओं पर काम किया जाएगा। इसके लिए अनुभवी डॉक्टरों और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। ब्राउनफील्ड मॉडल के तहत अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के बेहतर संचालन की व्यवस्था विकसित करने की योजना है।
सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज में बड़े निवेश की तैयारी
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की खरीद अलग-अलग समय पर अलग-अलग कीमतों पर करनी पड़ती है। इस खर्च को नियंत्रित करने के लिए बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज सिस्टम विकसित करना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आने वाले हैं। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इनमें बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज परियोजनाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन पहलों से ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश के रास्ते खुल सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने सक्षम परिवारों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़कर घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि तीन किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर सरकार की ओर से करीब 98 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। जरूरत से अधिक बिजली उत्पादन होने पर सरकार उसे खरीदने की व्यवस्था भी करेगी।
नदियों से गाद निकालकर बाढ़ नियंत्रण और कमाई की योजना
बिहार में हर साल बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के साथ राजस्व जुटाने की योजना पर भी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों से गाद निकालने की प्रक्रिया को आर्थिक गतिविधि से जोड़ा जाएगा। इससे एक तरफ नदियों की जलधारण क्षमता और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ निकाली गई गाद के उपयोग से राजस्व अर्जित करने की संभावनाएं भी तलाश की जाएंगी।
12 ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना
शहरी विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इनका नाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखकर तय किया गया है।
उन्होंने पटना की प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप का जिक्र करते हुए कहा कि इसे व्यवस्थित तरीके से विकसित करने पर करीब 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही राज्य में आधुनिक आवासीय सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए हाईराइज इमारतों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
3.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा बिहार का बजट
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार की आर्थिक स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के सामने संसाधनों को लेकर कई चुनौतियां आईं। उस समय राज्य का बजट करीब 6 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था में हो रही प्रगति का भी उल्लेख किया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिवंगत सुशील कुमार मोदी के कार्यों को बिहार की आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण बताया।
मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि मंगलवार को राज्य के एक करोड़ 9 लाख से अधिक पेंशनधारियों के बैंक खातों में 1,205.91 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पटना की महापौर सीता साहू, उपमहापौर रेशमी कुमारी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, NSE के अधिकारी कृष्णन अय्यर और पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बिहार सरकार की इस पहल को शहरी निकायों के लिए बाजार से पूंजी जुटाने और विकास परियोजनाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
