देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होनी है. धामी मंत्रिमंडल की बैठक आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. प्रदेश में पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसे में पंचायतों में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को 6 महीने की जगह एक साल तक बढ़ाए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. इसके अलावा युवा नीति, महिला नीति समेत तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर धामी कैबिनेट की मोहर लग सकती है.
वहीं इसके अलावा, देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रिज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी फैसला लिया जा सकता है. प्रदेश के तकरीबन आठ शहरों में खेल अकादमी बनाने को लेकर लेगेसी प्लान ड्राफ्ट, शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी, नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाले वर्तमान लाभ के साथ ही ग्रेजुएट या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.
वही प्रदेश के उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी ठोस नीति तैयार करने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है. उत्तराखंड राज्य में लंबे समय से महिला नीति लागू करने की कवायद चल रही है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज होने जा रही धामी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान महिला पॉलिसी पर भी मुहर लग सकती है.
प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू किए जाने संबंधित प्रस्ताव, सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने संबंधित प्रस्ताव, उत्तराखंड के पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति संबंधित प्रस्ताव, स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. इस लिहाज से धामी सरकार की यह कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अब देखना यह होगा कि इस कैबिनेट बैठक में किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है.
