रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सीएम निवास कार्यालय, सिविल लाइंस में हुई, जिसमें राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने, बाघों के संरक्षण, नक्सली हिंसा में शहीद जवानों के परिवारों को राहत और जनजातीय समुदायों को शैक्षणिक सुविधाएं देने जैसे विषयों पर सहमति बनी।
अनुसूचित जाति और जनजातियों के समतुल्य सुविधाएं
मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में तकनीकी कारणों से शामिल न हो सकी जातियों — डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया/पविया/पवीया तथा डोमरा — के विद्यार्थियों को राहत देने का फैसला किया है। इन विद्यार्थियों को राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति/जनजाति के समतुल्य छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और छात्रावास में प्रवेश की सुविधा दी जाएगी।
सौर ऊर्जा को मिलेगा प्रोत्साहन
राज्य सरकार ने ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राज्य सहायता देने का निर्णय लिया है। यह सहायता सोलर पैनल की क्षमता के आधार पर (1 किलोवाट से ऊपर तक) अलग-अलग होगी। यह योजना छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के माध्यम से संचालित की जाएगी।
‘‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’’ का गठन
राज्य में बाघों की घटती आबादी को ध्यान में रखते हुए ‘‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’’ के गठन का निर्णय लिया गया है। यह संस्था वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कार्य करेगी और पूरी तरह स्ववित्तपोषित होगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या केवल 18–20 रह गई है।
अशासकीय संस्थाओं का एकीकरण
रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर और उसकी सहयोगी संस्था ‘‘विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एंड सर्विसेस (विश्वास)’’ को एकीकृत करने की अनुमति दी गई है।
बेमेतरा में उद्यानिकी महाविद्यालय
बेमेतरा जिले के बेलगांव गांव में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना के लिए 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला किया गया है।
‘JashPure’ ब्रांड का विस्तार
जशपुर जिले में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे पारंपरिक उत्पादों को बाजार में बढ़ावा देने के लिए ‘JashPure’ ब्रांड को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इससे आदिवासी महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा।
शहीदों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति में विकल्प
नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों को अब पुलिस विभाग के साथ-साथ किसी भी अन्य विभाग में भी अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प दिया गया है। इससे पहले केवल उसी विभाग में नियुक्ति की सीमा थी, जहाँ दिवंगत कर्मचारी कार्यरत था।
स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन
राज्य में गौण खनिजों के अन्वेषण और अधोसंरचना विकास के लिए ‘‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET)’’ की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस ट्रस्ट में गौण खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी का 2% हिस्सा जमा होगा, जिसका उपयोग खनिज विकास, सूचना प्रणाली, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन उन्नयन जैसे कार्यों में किया जाएगा।
