बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। बैठक में बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य की सड़क संपर्क व्यवस्था और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक का उद्देश्य बिहार में चल रही सड़क परियोजनाओं को गति देना और लंबित परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर करना था।
प्रमुख एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर बनी सहमति
करीब आधे घंटे तक चली बैठक के बाद बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने बताया कि राज्य की लगभग सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर केंद्र सरकार के साथ सकारात्मक सहमति बनी है। बैठक में गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, रक्सौल-हल्दिया कॉरिडोर और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई और इनके कार्यों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण और अन्य प्रशासनिक कारणों से लंबित पड़े भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के कई प्रोजेक्ट्स से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा हुई।
फोरलेन हाईवे को सिक्सलेन बनाने का प्रस्ताव
पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि बिहार सरकार ने राज्य के व्यस्त फोरलेन राजमार्गों को चरणबद्ध तरीके से सिक्सलेन में विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखा है। साथ ही जिन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण या वन विभाग से मंजूरी मिलने में देरी हो रही है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने पर भी सहमति बनी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार दोपहर पटना से दिल्ली पहुंचे। वह हवाई अड्डे से सीधे बिहार भवन गए और वहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर बैठक के लिए पहुंचे। बैठक के बाद उनके उसी रात पटना लौटने का कार्यक्रम था।
कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच हुई मुलाकात
यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार और फेरबदल को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की इस मुलाकात का घोषित एजेंडा बिहार की सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा और उनके क्रियान्वयन में तेजी लाना रहा।
