नई दिल्ली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा मिल रहे सहयोग और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य में नई परियोजनाओं और विकास के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण भी दिया।
मुख्यमंत्री ने टिहरी जनपद के शक्तिपीठ मां सुरकंडा देवी की रेप्लिका, बद्री गाय का घी, पांच प्रकार के राजमा और शहद प्रधानमंत्री को भेंट किए। उन्होंने हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता, नदी जोड़ो परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी, राजाजी नेशनल पार्क के चौरासी कुटिया के विकास के लिए ₹100 करोड़ की स्वीकृति, पिथौरागढ़ के नैनी-सैनी हवाई पट्टी हेतु एमओयू और चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षित हेली सेवाओं में सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री ने राज्य की कई आधारभूत परियोजनाओं जैसे ऋषिकेश में विद्युत लाइनों का भूमिगतकरण, चम्पावत बाईपास, देहरादून रिंग रोड और देहरादून-मसूरी रोड की स्वीकृति के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्रों के विकास, शीतकालीन यात्रा, आदि कैलास यात्रा में श्रद्धालुओं की वृद्धि, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा और लोकल उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की पहलों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली से मेरठ तक संचालित रैपिड रेल प्रणाली के विस्तार को हरिद्वार और ऋषिकेश तक करने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड में रक्षा उपकरण निर्माण इकाइयों की स्थापना, कोटद्वार, हरिद्वार और देहरादून में Defence Equipment Production Industrial Hub की स्थापना तथा रायवाला बीआई-डक ब्रिज और चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार की मांग की।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे के निर्माण, टिहरी झील में सी-प्लेन सेवा, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन में रोड-कम-रेल टनल, बागेश्वर-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन सर्वे और हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन डबलिंग सहित अन्य रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य की प्रमुख पहलों जैसे होम-स्टे योजना, बागवानी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, देवभूमि परिवार योजना, अग्निवीर आरक्षण नियमावली-2025 और उत्तराखंड जन विश्वास विधेयक-2026 के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने औद्योगिक, श्रम, खनन, राजस्व और शहरी विकास क्षेत्रों में किए गए सुधारों का विवरण भी साझा किया।
