भगवंत मान ने नई दिल्ली में प्रल्हाद जोशी से मुलाकात कर राज्य के किसानों और मंडियों से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। इस बैठक में केंद्र सरकार ने पंजाब में पड़े 155 लाख मीट्रिक टन अनाज की उठान के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने पर सहमति जताई, जिससे रबी सीजन से पहले भंडारण संकट को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कई लंबित और संरचनात्मक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इनमें नकद ऋण पर ऊंची ब्याज दरें, ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) के तहत 9,000 करोड़ रुपये का बकाया, ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा और आढ़तियों की मांगें शामिल रहीं। केंद्रीय मंत्री ने इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए समाधान के लिए सचिव स्तर की व्यवस्था बनाने का भरोसा दिया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पहले से ही 180.88 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारित है, जबकि कुल कवरड भंडारण क्षमता लगभग 183 लाख मीट्रिक टन ही है। ऐसे में नई फसल के आगमन से पहले अनाज की उठान बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 में 130 से 132 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होने की संभावना है। अनाज उठान की धीमी गति पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले महीनों में औसतन केवल 5 लाख मीट्रिक टन प्रति माह उठान हो रहा है, जबकि कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन प्रति माह उठान जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरण बढ़ाकर भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
ब्याज दरों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि State Bank of India द्वारा नकद ऋण पर अधिक ब्याज वसूला जा रहा है, जो Food Corporation of India की दर से ज्यादा है। इससे राज्य को हर सीजन में लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। ग्रामीण विकास फंड के तहत 9,000 करोड़ रुपये के बकाया पर भी मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि यह पंजाब का अधिकार है और इसे जल्द जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि एकमुश्त भुगतान संभव नहीं है, तो इसे किस्तों में जारी किया जा सकता है।
आढ़तियों के कमीशन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र से पुनर्विचार की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में तय कमीशन में मामूली बढ़ोतरी से असंतोष है और इसे एमएसपी के 2.5 प्रतिशत के हिसाब से तय किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मंडी मजदूरों के ईपीएफ से जुड़े मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने बताया कि इस कारण मंडी लेबर चार्ज का 30 प्रतिशत हिस्सा रोका जा रहा है, जिससे आढ़तियों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब राष्ट्रीय खाद्य खरीद प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए केंद्र सरकार को इन मुद्दों पर समय रहते ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सकें और राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव न पड़े।
