चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के छह लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने कर्मचारियों और पेंशनरों को 14,000 करोड़ रुपए का बकाया जारी करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित उनके कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
60000 नई नौकरियों को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में 60,000 नई नौकरियों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें से कुछ नई पोस्ट पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में 22 नए लोक अदालतों के लिए, जबकि अन्य पदों का सृजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, एक्साइज विभाग और अन्य विभागों में किया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 1500 एकड़ भूमि पर घरों का निर्माण किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने भूमि के उचित उपयोग की नीति को मंजूरी दी है, जिससे ईडब्ल्यूएस के लिए किफायती आवास सुनिश्चित किया जाएगा।
पंजाब में होगी विशेष अदालतों की स्थापना
एनआरआई नागरिकों को न्याय मिलने में तेजी लाने के लिए पंजाब सरकार ने राज्य के 6 जिलों में विशेष फास्ट ट्रैक एनआरआई अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन अदालतों का गठन जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना में किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 200 सौर पंपों की स्थापना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें 90% वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। वहीं, लुधियाना में प्रदूषण को कम करने के लिए बायो-मीथनेशन संयंत्र की स्थापना भी स्वीकृत की गई है।
