पंजाब सरकार ने राज्य के पेंशनभोगियों को बेहतर और सरल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम पहल की है। पेंशन भुगतान से जुड़े बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशनभोगी सेवा पोर्टल पर 100 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य बैंकों की जिम्मेदारियां तय करना और उनके कार्यों के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करना रहा।
घर बैठे मिलेंगी पेंशन से जुड़ी सुविधाएं
बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि पेंशनभोगियों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। सरकार चाहती है कि पेंशन से जुड़ी सभी जरूरी सेवाएं डिजिटल माध्यम से घर बैठे उपलब्ध हों, जिससे खासकर बुजुर्ग और असहाय पेंशनभोगियों को राहत मिल सके।
सरकार द्वारा शुरू किए गए पेंशनभोगी सेवा पोर्टल और जिला स्तर पर लगाए गए सेवा मेलों का सकारात्मक असर दिखने लगा है। अब तक 1.11 लाख से अधिक पेंशनभोगी अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी पेंशनभोगियों को जल्द से जल्द इस पोर्टल से जोड़ा जाए। बैठक में बैंकों को निर्देश दिए गए कि वे वरिष्ठ नागरिकों और डिजिटल तकनीक से कम परिचित पेंशनभोगियों को पूरा सहयोग प्रदान करें। पंजीकरण के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी समस्या या लापरवाही पर सख्त जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि बैंक स्तर पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पेंशन भुगतान नियमित रूप से जारी रहेगा और किसी भी पेंशनभोगी को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। सभी विभागों और बैंकों से मिशन मोड में काम करने की अपील की गई है, ताकि करीब 3.15 लाख पेंशनभोगियों तक यह डिजिटल सुविधा आसानी से पहुंच सके। पंजाब सरकार का उद्देश्य राज्य को डिजिटल कल्याण सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। बैठक में वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लिया।
