लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कुल 56.39 लाख मी0टन गेहूँ की खरीद की हैै, जो कि प्रदेश में अब तक की रिकाॅर्ड खरीद है। इस योजना से 1297829 किसानों को लाभान्वित किया गया है और 10233.29 करोड़ रूपये का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में कराया गया। यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री मनीष चौहान ने देते हुए बताया कि इससे पूर्व प्रदेश में वर्ष 2018-19 में 52.92 लाख मी0टन सर्वाधिक खरीद की गयी थी। वर्ष 2019-20 में 37.04 लाख मी0टन तथा गतवर्ष 2020-21 में 663810 किसानों से कुल 35.76 लाख मी0टन की खरीद की गयी थी। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 20.63 लाख मीट्रिक टन की अधिक खरीद की गयी है और 634019 अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है।
उन्होंने ने बताया प्रदेश में इस वर्ष पहली बार क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की खरीद इलेक्ट्राॅनिक प्वांइट आॅफ परचेज (म.चवच) के माध्यम से करायी गयी, जिसके अन्तर्गत किसानों का आधार एवं बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुये गेहूँ की खरीद की गयी। खाद्य आयुक्त ने बताया कि कोविड-19 महामारी के समय में प्रदेश में सात क्रय एजेन्सियों के 5678 क्रय केन्द्र संचालित किये गये और क्रय केन्द्रों पर सोशल डिस्टेसिंग व कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराते हुए गेहूँ की खरीद करायी गयी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बरेली सम्भाग द्वारा 7.96 लाख मी0टन, लखनऊ सम्भाग द्वारा 6.35 लाख मी0टन, मुरादाबाद सम्भाग द्वारा 3.80 लाख मी0टन, गोरखपुर सम्भाग द्वारा 3.62 लाख मी0टन तथा अलीगढ़ सम्भाग द्वारा 3.43 लाख मी0टन सर्वाधिक खरीद की गयी है।
चौहान ने बताया कि इस बार गेहूँ खरीद रिकार्ड 1610145 किसानों द्वारा आनलाईन पंजीकरण कराया गया, जबकि गत वर्ष कुल 794484 किसानों द्वारा पंजीकरण कराया गया था। उन्होंने बताया कि इस वर्ष खाद्य विभाग ने 14.20 लाख मी0टन, पी0सी0एफ0 ने 26.57 लाख मी0टन, यू0पी0पी0सी0यू0 ने 6.32 लाख मी0टन, यू0पी0एस0एस0 ने 4.32 लाख मी0टन, एस0एफ0सी0 ने 1.12 लाख मी0टन, मण्डी परिषद ने 1.67 लाख मी0टन तथा भारतीय खाद्य निगम ने 1.39 लाख मी0टन खरीद की है।
