Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

उत्तर प्रदेश

उप्र कैबिनेट की बैठक संपन्न,16 प्रस्तावों को मंजूरी; कुकरैल में बनेगा नाइट सफारी

Published

on

Loading

लखनऊ। उप्र कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को लोकभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में आबकारी, स्वास्थ्य,  पर्यटन समेत कई विभागों के 16 अहम प्रस्तावों पर सर्व सहमति से मुहर लगी। डिफेंस कॉरिडोर की नई नीति को मंजूरी मिली है वहीं लखनऊ के कुकरैल नाइट सफारी के लिए मंजूरी मिल गई है।

इन फैसलों पर मुहर

ऊर्जा- तीन निगम को मर्जर कर एक निगम निगम बनेगा। उत्पादन जवाहर विधुत निगम व  जल विधुत निगम लिमटेड का विलय करने का निर्णय लिया गया। गुड गवर्नेंस के लिहाज से फायदा होगा। राज्य विधुत वितरण निगम के नाम से नई कंपनी जानी जाएगी।

  1. लखनऊ के कुकरैल में जू स्थान्तरित होगा लखनऊ का मौजूदा जू।
  2. लखनऊ के कुकरैल में बनेगा नाइट सफारी।
  3. पर्यटन : इको टूरिज़म बोर्ड के गठन को मंजूरी
  4. डिफेंस कॉरिडोर की नई नीति मंजूर
  5. नान बुंदेलखंड में निवेश करने पर 500 करोड़ का कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। निवेश करने का समय भी 7 व 5 साल तय किया गया।
  6. प्रतापगढ़ मे मंधाता नयी नगर पंचायत का गठन।
  7. जौनपुर मे नगर पालिका परिषद मुंगराबादशाहपुर का विस्तार किए जाने का निर्णय।
  8. केंद्र के निर्देश पर जेल मैनुएल में बदलाव किया गया। पुराने हथियार के नए हथियार शामिल।
  9. लॉकअप की व्यवस्था खत्म।
  10. काला पानी की व्यवस्था खत्म।
  11. जेल चार श्रेणी में बंदियों की संख्या के आधार पर होगी।
  12. लखनऊ, ललितपुर, गौतम बुद्ध नगर व आजमगढ़ जेल में कुख्यात अपराधी रखे जाएंगे।
  13. जेल में जन्म लेने वाले बच्चों का नाम करण कराया जाएगा।
  14. रोजा व व्रत में खजूर व फल मिलेंगे।
  15. महिला बंदियों मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी।
Continue Reading

उत्तर प्रदेश

योगी सरकार टीबी रोगियों के करीबियों की हर तीन माह में कराएगी जांच

Published

on

Loading

लखनऊ |  योगी सरकार ने टीबी रोगियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों एवं पूर्व टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है। यह स्क्रीनिंग हर तीन महीने पर होगी। वहीं साल के खत्म होने में 42 दिन शेष हैं, ऐसे में वर्ष के अंत तक हर जिलों को प्रिजेंम्टिव टीबी परीक्षण दर के कम से कम तीन हजार के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों (डीटीओ) को पत्र जारी किया है।

लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को किया जा रहा और अधिक सुदृढ़

प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे मेें टीबी रोगियों की युद्धस्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी क्रम में सभी डीटीओ डेटा की नियमित माॅनीटरिंग और कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का लक्ष्य टीबी मामलों, उससे होने वाली मौतों में कमी लाना और टीबी रोगियों के लिए परिणामों में सुधार करना है। ऐसे में इस दिशा में प्रदेश भर में काफी तेजी से काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि इस साल अब तक प्रदेश में टीबी रोगियों का सर्वाधिक नोटिफिकेशन हुआ है। तय समय पर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग से टीबी मरीजों की तेजी से होगी पहचान

राज्य क्षय रोग अधिकारी डाॅ. शैलेन्द्र भटनागर ने बताया कि टीबी के संभावित लक्षण वाले रोगियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग को बढ़ाते हुए फेफड़ों की टीबी (पल्मोनरी टीबी) से संक्रमित सभी लोगों के परिवार के सदस्यों और कार्यस्थल पर लोगों की बलगम की जांच को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी, उतने ही अधिक संख्या में टीबी मरीजों की पहचान हो पाएगी और उनका इलाज शुरू हो पाएगा। इसी क्रम में उच्च जोखिम वाले लोगों जैसे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, डायबिटीज रोगियों, धूम्रपान एवं नशा करने वाले व्यक्तियों, 18 से कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले व्यक्तियों, एचआईवी ग्रसित व्यक्तियों और वर्तमान में टीबी का इलाज करा रहे रोगियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की हर तीन माह में टीबी की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं।

हर माह जिलों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश

टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए नैट मशीनों का वितरण सभी ब्लाॅकों पर टीबी की जांच को ध्यान रखने में रखते हुए करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उन टीबी इकाइयों की पहचान करने जो आशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उनमें सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया है। क्षेत्रीय टीबी कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आरटीपीएमयू) द्वारा हर माह में जनपदों का भ्रमण करते हुए वहां की स्थिति का जायजा लेने के भी निर्देश दिए हैं।

Continue Reading

Trending