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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: न्यायिक हिरासत में भेजे गए IAS समीर विश्नोई, वसूली से जुड़ा है मामला

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक विशेष अदालत ने आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई (Sameer Vishnoi) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड खत्म होने के बाद विश्नोई के अलावा अन्य दो आरोपियों सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को गुरुवार को विशेष अदालत में पेश किया। ईडी अब सभी आरोपियों को 10 नवंबर को कोर्ट में पेश करेगी।

यह है मामला

इससे पहले 13 अक्टूबर को अदालत ने समीर विश्नोई को उनके आवास से 47 लाख रुपये की वसूली से जुड़े मामले में 21 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने इंद्रमणि समूह के सुनील अग्रवाल और फरार चल रहे सूर्यकांत तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी को भी आठ दिन की हिरासत में भेजा था। आईएएस अधिकारी विश्नोई को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

इस महीने की शुरुआत में ईडी ने छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी। ईडी ने रायगढ़ कलेक्टर समेत कई अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी की। रायगढ़, रायपुर, दुर्ग और महासमुंद में छापेमारी की गई।

भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल रमनकांत मिश्रा ने कहा था, ‘आईएएस समीर विश्नोई के घर से लगभग 47 लाख रुपये नकद और लक्ष्मीकांत तिवारी के घर में 1.5 करोड़ रुपये छुपाए गए हैं।’ उन्होंने आगे कहा कि विश्नोई के स्थान से सोना और हीरे बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान ईडी को चार करोड़ रुपए नकद, बेहिसाब आभूषण और सोना बरामद हुआ था।

सूत्रों ने बताया कि सरकारी अधिकारी अवैध लेवी लगाकर और कोयला आपूर्तिकर्ताओं से 25 रुपये प्रति टन वसूल कर कथित जबरन वसूली रैकेट चला रहे थे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के कार्यालयों और आवासों से आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’, छात्रों को मिलेंगी ये सुविधाएं

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’ शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर में ‘गुड गवर्नेंस’ विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्य में ‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’ शुरू करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM)-रायपुर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में आईआईएम-रायपुर में कक्षाओं के साथ-साथ छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया जाएगा। पाठ्यक्रम की पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी, साथ ही छात्रों को निर्धारित मासिक वजीफा भी प्रदान करेगी। यह योजना शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा एवं प्रायोगिक अनुभव का अवसर प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो सरकार, एनजीओ, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के क्षेत्र में काम करेगी।

 

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