प्रादेशिक
सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनीं लोगों की समस्याएं, समस्याओं के निस्तारण का दिया भरोसा
गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रुद्राभिषेक करने के बाद जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का त्वरित और संतुष्टिपरक समाधान कराया जाएगा।
रविवार को मकर संक्रांति पर गुरु गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमंगल की कामना की थी। सोमवार को भी उनकी दिनचर्या प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की मंगलकामना से शुरू हुई। इस निमित उन्होंने गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कर देवाधिदेव महादेव से जनकल्याण की प्रार्थना की। रुद्राभिषेक का अनुष्ठान मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में सम्पन्न हुआ।
रुद्राभिषेक अनुष्ठान के बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर परिसर महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और करीब 300 फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। कुर्सियों पर बैठाए गए फरियादियों तक वह खुद गए और बड़े इत्मीनान से एक-एक कर सबकी बात सुनी। सबको आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हर समस्या का जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण समाधान होगा। कई फरियादी गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे।
सीएम योगी ने कहा इस्टीमेट उपलब्ध होते ही भरपूर मदद की जाएगी। पैसे के अभाव में किसी का इलाज बाधित नहीं होने दिया जाएगा। जमीन कब्जाने की कुछ शिकायतों पर उन्होंने कहा कि सरकार हर गरीब के साथ खड़ी है। जमीन कब्जा करने या दबंगई करने वालों को करारा कानूनी सबक सिखाया जाएगा। सीएम से मिली आश्वस्ति के बाद सभी फरियादी संतुष्ट नजर आए।
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ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा: सुखविंदर सिंह सुक्खू
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा।
विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के मामले 10 लाख रुपये से ऊपर के कर्ज के लिए भी लागू रहेंगे। पिछली सरकार ने पॉलिसी लाई तो कुछ ने फायदा उठाया और कुछ ने नहीं। ऐसे लोग जिनका लोन 10 लाख या इससे ऊपर हो गया। गरीब लोग जो ऋणी हैं, उनके लिए विचार करेंगे कि उन्हें कैसे राहत मिले। यह नीति न केवल सहकारी बैंक बल्कि राज्य कृषि सहकारी बैंक में भी लागू होगी।
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरा अध्ययन करने के बाद होटलों और भवनों के अतिक्रमण पर संबंधित संचालकों को एकमुश्त राहत देगी। कहा कि जिनके एटिक बने हैं, उनका पूरा अध्ययन करेंगे। देखा जाएगा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। कानून की परिधि में रहकर ही विचार किया जा सकता है। इस बारे में पहले रिटेंशन पॉलिसी भी आ चुकी है। कोर्ट का भी इस पर फैसला आया है। एटिक बनाई है तो उसे रेगुलर करने का नियमानुसार काम होगा।
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