गुजरात
तीस्ता सीतलवाड़ को तुंरत सरेंडर करने का आदेश, PM मोदी से जुड़ा है मामला
अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के मामले में मुंबई में रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत खारिज करते हुए तुंरत सरेंडर करने को कहा है। बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों में पीएम मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद के बाद तीस्ता सीतलवाड़ पर गलत तरीके से सबूत गढ़ने का मामला दर्ज हुआ था।
आरोप था कि उन्होंने ऐसा पीएम मोदी को बदनाम करने और फंसाने के मकसद से किया। गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद 25 जून, 2022 को अरेस्ट भी किया था।
सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत
गुजरात पुलिस के अरेस्ट करने के बाद कई महीने तक तीस्ता सीतलवाड़ को जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने तीस्ता सीलतवाड़ को सितंबर, 2022 में जमानत दी थी।
गुजरात हाई कोर्ट के जज निर्जर देसाई ने तीस्ता की याचिका पर सुनवाई की और जमानत की मांग को खारिज कर दिया। गुजरात पुलिस की अहमदाबाद डीसीपी ने गलत सबूत गढ़ने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज कराई थी। तीस्ता के अलावा इस मामले में उनके साथ सस्पेंड आईपीएस संजीव भट्ट और राज्य के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार भी हैं। इस मामले में यह दोनों भी सह आरोपी हैं।
क्या हैं आरोप?
तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप हैं कि उन्होंने गुजरात दंगों के बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी के साथ मिलकर साजिश की और गलत सबूत से गलत केस दाखिल किए, ताकि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाया जा सके। तीस्ता पर यह भी आरोप है उन्होंने इस मामले में संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार की भी मदद ली थी।
गुजरात
गुजरात में PM के नाम पर शुरू होंगी तीन ‘नमोश्री’ योजनाएं, विधानसभा में पेश हुआ 3.32 लाख करोड़ का बजट
अहमदाबाद। केंद्र सरकार के अतंरिम बजट के अगले दिन गुजरात के वित्त मंत्री कनु देसाई ने विधानसभा में 2024-2025 के लिए राज्य सरकार का बजट पेश किया। कनु देसाई ने 3 लाख 32 हजार 465 करोड़ का बजट पेश किया। यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।
वित्त मंत्री ने बजट में अमृतकाल के अगले 25 सालों को ध्यान में रघोषणाएं कीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी के साथ साबरमती रिवरफ्रंट के विस्तार का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने गिफ्ट सिटी को सपनाें का शहर बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने बजट में कोई नया कर नहीं लगाने का ऐलान किया है।
पिछले साल वित्त मंत्री कनु देसाई ने 3.01 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के नाम पर योजनाएं लॉन्च करने का ऐलान किया है। इनमें नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती, नमो श्री शामिल हैं।
बजट की बड़ी बातें
- राज्य सरकार ने 7 नई महानगर पालिकाओं की घोषणा की है। इनमें नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आनंद, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर और वडवाण को महानगर पालिका का दर्जा मिलेगा।
- वित्त मंत्री ने अपने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 22,194 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- इस साल के बजट में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के नाम पर योजनाएं लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसमें नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती, नमो श्री योजना शामिल हैं।
- अयोध्याधाम में गुजराती तीर्थयात्रियों के गुजरात भवन के निर्माण का ऐलान किया गया है। इसके लिए 50 करोड़ की आवंटित किए गए हैं।
- शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाने के लिए गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव और फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।
- प्रति प्रसव महिलाओं को 15,000 और आशा कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में 53 करोड़ का प्रावधान किया है।
- गिफ्ट सिटी और उसके आसपास के विकास के लिए बजट में विशेष ऐलान किया गया है। इसमें 330 एकड़ में प्लांड ब्रीन बनाने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- बजट में राज्य में 2500 नई एसटी बसें के साथ मेट्रो के विस्तार का ऐलान किया गया है।
- साबरमती रिवरफ्रंट को दुनिया का सबसे बड़ा रिवरफ्रंट बनाया जाएगा। अहमदाबाद के इंदिरा ब्रिज से लेकर गांधीनगर तक रिवरफ्रंट का विस्तार होगा।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलेगा। बजट में स्थास्थ्य के बजट में 32.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
- बजट में शिक्षा में सुधार करने पर फोकस किया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ने 55,114 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इमरजेंसी के लिए नया नंबर
वित्त मंत्री ने बजट में पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए एकल नंबर 112 नंबर प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली शुरू करने का ऐलान किया है। इस नंबर को डायल करने पर यह व्यवस्था की गई थी कि शहरी इलाकों में 10 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 30 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। प्रदेश में पुलिस एवं उपकरणों से सुसज्जित 1100 पुलिस वाहन तैनात किए जाएंगे।
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