झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को सभी जिलों के सिविल सर्जन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के पदाधिकारियों तथा टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एनएचएम के अभियान निदेशक श्री शशि प्रकाश झा, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सिद्धार्थ सान्याल, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉ. प्रभात कुमार सहित सभी जिलों के सिविल सर्जन एवं संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिन जिलों के प्रदर्शन एवं सूचकांकों की स्थिति संतोषजनक नहीं है, उन्हें 24 घंटे के भीतर आवश्यक सुधार कर अद्यतन जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। उन्होंने अभियान के तहत गठित जिला स्तरीय समितियों, श्रेणी-एक नोडल पदाधिकारियों की कवरेज की स्थिति तथा टीबी मुक्त भारत अभियान की टीमों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लंबित सूचनाओं को अद्यतन करने का निर्देश दिया।
अपर मुख्य सचिव ने टीबी मरीजों को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता के भुगतान की विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पात्र मरीजों के बैंक खातों में लंबित राशि का तत्काल हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी पात्र मरीज योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों एवं सहियाओं के लंबित मानदेय और वेतन का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के अंतर्गत अप्रैल 2026 से अक्टूबर 2026 तक के व्यय एवं भुगतान संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि भुगतान में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित जिला लेखा प्रबंधक अथवा प्रखंड लेखा प्रबंधक सभेत किसी भी स्तर के पदाधिकारी या कार्मिक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों का अक्टूबर माह का भुगतान नवंबर में मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस) पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। नवंबर माह का भुगतान दिसंबर में इसी प्रणाली के माध्यम से किए जाने की तैयारी करने का निर्देश भी दिया गया। उन्होंने सभी जिलों को इसके लिए आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा। भविष्य में सहियाओं का भुगतान भी मुख्यालय के माध्यम से किए जाने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने बताया कि भुगतान की प्रक्रिया में पहले एनएचएम के संविदा कर्मियों और उसके बाद आउटसोर्स कर्मियों के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों में एनएचएम के संविदा कर्मियों का दिसंबर माह का वेतन भी एचआरआईएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव ने दीपावली से पहले सभी कर्मियों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने 30 सितंबर तक के लंबित भुगतान का निपटारा करने को कहा। इसमें एनएचएम कर्मियों और आउटसोर्स कर्मियों, दोनों के भुगतान शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भुगतान में विलंब होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने ममता वाहन की स्थिति की समीक्षा की तथा लंबित भुगतान से संबंधित विवरण अद्यतन करने का निर्देश दिया।
उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जो एम्बुलेंस परिचालन में नहीं हैं, सात वर्ष से अधिक पुरानी हैं तथा डेढ़ लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं, उन्हें नियमानुसार अनुपयोगी घोषित कर नीलाम किया जाए। ऐसी एम्बुलेंस को अस्पताल परिसर से हटाने का भी निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणियों की अनुपयोगी एम्बुलेंसों की भी नियमानुसार नीलामी सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि अस्पताल परिसरों में अनावश्यक रूप से पुराने वाहन खड़े न रहें।
अपर मुख्य सचिव ने सभी स्तर के अस्पतालों, अर्थात जिला अस्पताल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में दीपावली से पहले रंग-रोगन एवं आवश्यक मरम्मत कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अस्पताल परिसर में उगी झाड़ियों एवं अनावश्यक वनस्पतियों को हटाने, साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा भवनों और आसपास के क्षेत्रों का उचित रखरखाव करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि दीपावली से पहले सभी अस्पताल परिसर स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं आकर्षक दिखने चाहिए।
अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन, मरीजों को समय पर आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य कर्मियों के लंबित भुगतान तथा अस्पतालों के बेहतर रखरखाव के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित पदाधिकारी निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें।
