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बिहार की समृद्धि और शानदार कनेक्टिविटी का नया अध्याय: नीतीश सेतु

विकास की नई इबारत लिखते हुए बिहार अब तरक्की के एक नए युग में कदम रखने जा रहा है। राज्य की बुनियादी संरचना और आर्थिक समृद्धि को पंख लगाने के लिए बहुप्रतीक्षित ‘नीतीश सेतु’ (कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6-लेन गंगा पुल) पूरी तरह से बनकर तैयार है। आगामी 21 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर बिहार को एक ऐतिहासिक सौगात देंगे। यह भव्य सेतु न केवल गंगा की लहरों पर आधुनिक इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना पेश करेगा, बल्कि उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दशकों पुरानी भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक खाई को पाटकर पूरे प्रदेश की कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार और नई ऊंचाई प्रदान करेगा।

इस ऐतिहासिक परियोजना की नींव वर्ष 2012 में रखी गई थी, जब राज्य की NDA सरकार ने गंगा नदी पर एक आधुनिक 6-लेन पुल की परिकल्पना की। उसी वर्ष सितम्बर 2012 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA) ने इसे सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद परियोजना ने तेजी से गति पकड़ी…

• फरवरी 2013 में ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति हुई और कार्यकारी एजेंसी BSRDCL को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया।

• जून 2013 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पुल के एलाइनमेंट का प्रस्तुतीकरण किया गया।

• अगस्त 2014 में केंद्र की NDA सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) से ऋण की सिफारिश की, जिससे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ।

• दिसम्बर 2014 में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया और मार्च 2015 में मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में निर्माण कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई।

• जुलाई 2015 में राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय निविदा (टेंडर) आमंत्रित की गई और निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध कर जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो गया।

विश्वस्तरीय मानकों पर तैयार इस 6-लेन पुल का निर्माण EPC (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) पद्धति के तहत किया गया है। 5,571.69 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली इस मेगा परियोजना में एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा 3,472.15 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है, जबकि बिहार सरकार ने 2,099.54 करोड़ रुपये का राज्यांश योगदान दिया है। केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय का यह मॉडल बिहार की विकासशील नीतियों का जीवंत प्रमाण है।

शानदार कनेक्टिविटी के साथ राज्य की समृद्धि का आधार

‘नीतीश सेतु’ के लोकार्पण से बिहार की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। राजधानी पटना और वैशाली (बिदुपुर) के बीच सीधा संपर्क स्थापित होने से महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव काफी कम होगा। इससे न केवल यात्रियों के समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि उत्तर बिहार के जिलों से राजधानी तक की आवाजाही बेहद सुगम हो जाएगी। साथ ही राज्य की आर्थिक समृद्धि के द्वार भी खुलेंगे। इस पुल के शुरू होने से उत्तर बिहार के कृषि उत्पादों, विशेषकर लीची, केला, मक्का और सब्जियों को पटना और देश के अन्य बड़े बाजारों तक कम समय में पहुंचाना आसान होगा। इसके अतिरिक्त, कच्ची दरगाह-बिदुपुर कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स हब, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

निःसंदेह, ‘नीतीश सेतु’ आधुनिक बिहार के निर्माण की दिशा में एक मजबूत आधार स्तंभ है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता, सुगम यातायात और चौतरफा समृद्धि के नए शिखर पर ले जाएगा।

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