नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश कर दिया। दूसरे क्षेत्रों की तरह बजट में रेलवे क्षेत्र के लिए भी एलान हुए हैं। इस बजट में सरकार का फोकस वंदे भारत ट्रेनों पर रहा।
रेलवे क्षेत्र को इस बजट से क्या?
अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि तीन रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई है। इससे लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी।
एक अहम एलान में वित्त मंत्री ने कहा कि 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके।
पिछले बजट में रेलवे को क्या मिला था?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछली बार रेलवे क्षेत्र के लिए भी कई अहम एलान किए थे। वित्त मंत्री ने बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय की घोषणा की थी। यह वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग नौ गुना था।
बजट में रेलवे सेक्टर में निजी भागेदारी बढ़ाने की बात कही गई थी ताकि रेलवे के तहत सड़कों, शहरी बुनियादी ढांचे और बिजली जैसे ढांचागत विकास में मदद मिल सके। बजट भाषण में कहा गया था कि सरकार आने वाले समय में वंदे भारत और हाइड्रोजन ट्रेन जैसी कई ट्रेनों के संचालन में खर्च करेगी। यात्री सुविधाओं के लिए भी खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया था।
ये थे रेलवे सेक्टर के लिए अहम घोषणाएं
2.4 लाख करोड़ का खर्च रेलवे सेक्टर में
रेलवे में निजी क्षेत्र की भागेदारी
17,297 करोड़ रुपए से रेलवे की पटरियों का नवीकरण
45,000 करोड़ रुपए का रेलवे सुरक्षा निधि में हस्तांतरण
2023-24 में 70 हजार करोड़ की कमाई का अनुमान
पिछले बजट में रेलवे ने अपने आय और व्यय का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया था। इसने 2023-24 बजट में यात्रियों से 70 हजार करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान लगाया था जोकि पिछले बजट सत्र में 64 हजार करोड़ था। वहीं मॉल ढुलाई से वित्त वर्ष 2023-24 में 1.79 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान था जो 2022-23 बजट में 1.65 लाख करोड़ था।
