रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के दूरस्थ और वनवासी इलाकों, विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा संभागों में मोबाइल नेटवर्क की पहुंच बढ़ाई जाए। इसके तहत राज्य में 5,000 से अधिक नए मोबाइल टावर लगाने और फाइबर नेटवर्क लाइन बिछाने की योजना को चरणबद्ध ढंग से समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ-साथ विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के संकल्प को पूरा करने में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है।
ऑनलाइन सेवाओं का होगा विस्तार
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के माध्यम से वर्तमान में संचालित 85 ऑनलाइन सेवाओं को और विस्तार दिया जाएगा। इसके साथ ही 250 ऑफलाइन सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर जनता को घर बैठे योजनाओं का लाभ देने की व्यवस्था की जाएगी। इससे लोगों का समय बचेगा और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
स्टेट डाटा सेंटर होगा अपग्रेड
मुख्यमंत्री साय ने टीयर-थ्री मानकों के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट डाटा सेंटर (CGSDC) को अपग्रेड करने के निर्देश भी दिए। इसके तहत तकनीकी क्षमता में इजाफा कर सूचनाओं के सुरक्षित और त्वरित आदान-प्रदान को सुदृढ़ किया जाएगा।
इन योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा संचालित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, जिनमें शामिल हैं:
अटल मॉनिटरिंग पोर्टल
नियद नेल्लानार एवं LWE सैचुरेशन डैशबोर्ड
भारतनेट फेस-2
आधार एनरोलमेंट इन-हाउस मॉडल
ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0
सीजी स्वान (CG-SWAN)
ई-प्रोक्योरमेंट
कैपेसिटी बिल्डिंग योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, ताकि राज्य की जनता को सुशासन और तकनीक आधारित सुविधाएं सहज रूप से मिल सकें।
