नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने काली सूची में डाले गए फर्म के पक्ष में आबकारी लाइसेंस के माध्यम से साठगांठ के आरोप पर दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्र ने यह जानकारी दी है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है।
उपराज्यपाल ने यह रिपोर्ट ऐसे समय पर मांगी है जब हाल ही में उन्होंने दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर ही सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है।
यह रिपोर्ट न्यायविदों, वकीलों और प्रमुख नागरिकों के एक प्रमुख संगठन की ओर से की गई शिकायत के 15 दिन के भीतर तलब की गई है। सूत्रों ने संगठन का नाम बताने से इनकार करते हुए यह जानकारी दी।
एक सूत्र ने बताया, ”उपराज्यपाल ने संगठन की ओर से की गई शिकायत पर मुख्य सचिव को जांच करने को कहा है जिसमें प्रथम दृष्टया शराब लाइसेंस बांटने में गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं। 15 दिन के भीतर उन्हें (एलजी) और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देने को कहा
