प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन को लेकर गंभीर सवाल हैं।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने यह राहत दी। अदालत ने आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। जमानत की औपचारिकताएं गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार पूरी की जाएंगी। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
दरअसल, आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जेल से रिहाई मिलने के करीब 40 मिनट बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं की जांच से संबंधित है।
आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष का तर्क था कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को गिरफ्तारी के आधार और जरूरी दस्तावेज नियमानुसार उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसे संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया।
वहीं, ईडी ने इन आरोपों का विरोध करते हुए अदालत में दलील दी कि गिरफ्तारी के आधार आजम खान को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था। एजेंसी ने अपनी कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप बताया।
हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को आजम खान के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। हालांकि, यह मामले में अंतिम फैसला या आरोपों से बरी होना नहीं है। जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी।