नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2022-23 फसल वर्ष के लिए धान के एमएसपी को 100 रुपये बढ़ाकर 2,040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, “बुवाई के समय MSP की जानकारी हो जाने से किसानों का मनोबल भी बढ़ता है और उन्हें फसल के दाम भी अच्छे मिलते हैं।”
अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस बार खरीफ की सभी 14 फसलों और उनकी वैरायटीज सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। इसके अलावा भारत सरकार जल्द ही व्यापारियों को लगभग 1.2 मिलियन टन गेहूं बाहर भेजने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सरकार पिछले महीने गेहूं के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध के बाद से बंदरगाहों पर फंसे कार्गो को साफ करना चाहती है। हालांकि, सरकार की अनुमति के बाद भी लगभग 5 लाख टन गेहूं बंदरगाहों पर फंसा रह सकता है। इसकी वजह व्यापारियों को निर्यात परमिट नहीं मिल पाना है।
आपको बता दें कि केंद्र ने 14 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, पहले से जारी क्रेडिट (एलसी) और उन देशों को विदेशी शिपमेंट की अनुमति देने की छूट है जो अपनी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आपूर्ति का अनुरोध करते हैं।
