गुजरात
तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति को गुजरात पुलिस का सहयोग करने का ‘सुप्रीम’ निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद को गुजरात पुलिस का सहयोग करने का निर्देश दिया है। फंड हेराफेरी केस में अदालत की तीन जजों की पीठ ने धन के दुरुपयोग मामले में बुधवार को आदेश पारित किया।
शीर्ष अदालत में गुजरात पुलिस की पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा, दोनों जांच में पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर तीन जजों की पीठ ने तीस्ता सीतलवाड और उनके पति जावेद आनंद को धन के कथित दुरुपयोग मामले में सहयोग का निर्देश दिया।
आज बुधवार को तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़े मुकदमे में न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश पारित किया। पीठ में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा भी शामिल हैं। इस याचिका में गुजरात सरकार ने प्रतिवादियों को अग्रिम जमानत दिए जाने को चुनौती दी है।
अदालत ने कहा, “अभी तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) का मानना है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति सहयोग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उत्तरदाता (सीतलवाड़ और उनके पति) जरूरत पड़ने पर जांच में गुजरात पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे।”
उच्चतम न्यायालय की तीन जजों की पीठ ने सीतलवाड़ की उस याचिका का भी निपटारा कर दिया जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले से कुछ अंशों को हटाने की अपील की गई थी। तीस्ता ने 8 फरवरी, 2019 के फैसले में अग्रिम जमानत देते समय की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी।
पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत को पूर्ण बनाते हुए कहा, “यह कहना बेतुका है कि जमानत के चरण में की गई कोई भी टिप्पणी मामले की सुनवाई पर शायद ही कोई प्रभाव डाल सकती है।” सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इस मामले में अदालत को और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
बता दें कि धन की हेराफेरी का यह मामला अहमदाबाद अपराध शाखा ने एक शिकायत पर दर्ज किया था। धन के कथित दुरुपयोग के इस मामले में सीतलवाड़ और उनके पति आनंद पर “धोखाधड़ी” से 1.4 करोड़ रुपये का अनुदान हासिल करने का आरोप है।
बता दें कि यह मामला एक दशक से भी अधिक पुराना है। दोनों पर 2008 और 2013 के बीच अपने NGO सबरंग ट्रस्ट के माध्यम से केंद्र सरकार से गलत तरीके से फंड हासिल करने के आरोप लगे हैं।
गुजरात
गुजरात में PM के नाम पर शुरू होंगी तीन ‘नमोश्री’ योजनाएं, विधानसभा में पेश हुआ 3.32 लाख करोड़ का बजट
अहमदाबाद। केंद्र सरकार के अतंरिम बजट के अगले दिन गुजरात के वित्त मंत्री कनु देसाई ने विधानसभा में 2024-2025 के लिए राज्य सरकार का बजट पेश किया। कनु देसाई ने 3 लाख 32 हजार 465 करोड़ का बजट पेश किया। यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।
वित्त मंत्री ने बजट में अमृतकाल के अगले 25 सालों को ध्यान में रघोषणाएं कीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी के साथ साबरमती रिवरफ्रंट के विस्तार का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने गिफ्ट सिटी को सपनाें का शहर बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने बजट में कोई नया कर नहीं लगाने का ऐलान किया है।
पिछले साल वित्त मंत्री कनु देसाई ने 3.01 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के नाम पर योजनाएं लॉन्च करने का ऐलान किया है। इनमें नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती, नमो श्री शामिल हैं।
बजट की बड़ी बातें
- राज्य सरकार ने 7 नई महानगर पालिकाओं की घोषणा की है। इनमें नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आनंद, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर और वडवाण को महानगर पालिका का दर्जा मिलेगा।
- वित्त मंत्री ने अपने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 22,194 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- इस साल के बजट में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के नाम पर योजनाएं लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसमें नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती, नमो श्री योजना शामिल हैं।
- अयोध्याधाम में गुजराती तीर्थयात्रियों के गुजरात भवन के निर्माण का ऐलान किया गया है। इसके लिए 50 करोड़ की आवंटित किए गए हैं।
- शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाने के लिए गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव और फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।
- प्रति प्रसव महिलाओं को 15,000 और आशा कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में 53 करोड़ का प्रावधान किया है।
- गिफ्ट सिटी और उसके आसपास के विकास के लिए बजट में विशेष ऐलान किया गया है। इसमें 330 एकड़ में प्लांड ब्रीन बनाने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- बजट में राज्य में 2500 नई एसटी बसें के साथ मेट्रो के विस्तार का ऐलान किया गया है।
- साबरमती रिवरफ्रंट को दुनिया का सबसे बड़ा रिवरफ्रंट बनाया जाएगा। अहमदाबाद के इंदिरा ब्रिज से लेकर गांधीनगर तक रिवरफ्रंट का विस्तार होगा।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलेगा। बजट में स्थास्थ्य के बजट में 32.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
- बजट में शिक्षा में सुधार करने पर फोकस किया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ने 55,114 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इमरजेंसी के लिए नया नंबर
वित्त मंत्री ने बजट में पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए एकल नंबर 112 नंबर प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली शुरू करने का ऐलान किया है। इस नंबर को डायल करने पर यह व्यवस्था की गई थी कि शहरी इलाकों में 10 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 30 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। प्रदेश में पुलिस एवं उपकरणों से सुसज्जित 1100 पुलिस वाहन तैनात किए जाएंगे।
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