राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई 2026 से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार (29 जून) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को आकर्षक सब्सिडी और कई वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली देश का ऐसा राज्य है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को सबसे अधिक सब्सिडी और प्रोत्साहन दिया जाता है। नई EV पॉलिसी का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है।
लोगों को मिलेगा 15,000 करोड़ रुपये का लाभ
नई EV पॉलिसी में दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया वाहनों के साथ ग्रामीण सेवा वाहनों को भी शामिल किया गया है। सरकार का दावा है कि इस नीति के तहत दी जाने वाली सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों से लोगों को कुल मिलाकर करीब 15,000 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विस्तार
नई नीति के तहत दिल्ली में बड़े पैमाने पर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। सबसे पहले प्रमुख सड़कों और मुख्य मार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार किया जाएगा, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा, सभी शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure EVs) पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे और राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
