मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई। कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का रहा। सरकार के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुकी है, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया। सरकार ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की बड़ी उपलब्धि बताया है।
उपनल कर्मचारियों को भी कैबिनेट से बड़ी राहत मिली है। समान कार्य-समान वेतन के लाभ के लिए निर्धारित कटऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दिया गया है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। शिक्षा क्षेत्र में उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार किए जाएंगे, जिससे संस्कृत शिक्षा को और अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।
लोक निर्माण विभाग से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कैबिनेट ने मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष और वैश्विक परिस्थितियों के कारण बढ़ी बिटुमेन कीमतों के प्रभाव का आकलन किया। सड़क निर्माण परियोजनाओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए आवश्यक प्रबंधन व्यवस्था तैयार करने का निर्णय लिया गया। आबकारी विभाग के प्रस्ताव के तहत होलोग्राम दोहराव की स्थिति में दोबारा कर नहीं लगाने का फैसला लिया गया। अब ऐसे मामलों में केवल एक बार ही कर वसूला जाएगा।
कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में उत्पादों की मिलावट जांच सुविधा विकसित की जाएगी। इसके लिए पांच नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे हर्बल उत्पादों की गुणवत्ता और निर्यात क्षमता बढ़ेगी।
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को भी स्वीकृति दी गई। इस रैली में करीब 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के भाग लेने की संभावना है, जिससे साहसिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। गृह विभाग से जुड़े प्रस्तावों में उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। इससे जेल प्रशासन और कर्मचारियों की सेवा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को भी राहत दी गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में प्रमाणपत्र जारी होने में हुई देरी के कारण प्रभावित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। चारधाम यात्रा से संबंधित प्रस्ताव के तहत यात्रा में उपयोग किए जाने वाले घोड़ा-खच्चरों के लिए बीमा सहायता देने का निर्णय लिया गया। सरकार पांच प्रतिशत बीमा प्रीमियम दर के आधार पर सहायता राशि उपलब्ध कराएगी, जिससे पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
पशुपालन विभाग के प्रस्ताव के तहत एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से उच्च नस्ल के गौवंश के विकास और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे पशुपालकों की आय बढ़ाने और डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री जसपाल राणा के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि दोनों हस्तियों ने अपने-अपने क्षेत्र में उत्तराखंड और देश का गौरव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
