चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प पत्र हमारे लिए वचन पत्र है, जिसके हर एक वायदे को हम पूरा करेंगे। वर्ष 2014 और 2019 के संकल्प पत्रों के वायदों को भी हमने पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हम अपना योगदान देंगे और विकसित भारत के साथ-साथ हरियाणा भी और तेज गति से विकसित बनेगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां तो उनकी सरकार बनने के बाद दो-दो साल तक अपने घोषणापत्र को ही भूल जाती थी। जबकि हमारी सरकार अपने संकल्प पत्र के वायदों को लगातार पूरा कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अपने संकल्प पत्र के दो और वचनों को पूरा किया है।
सरकार ने हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया है। साथ ही एचके आरएन और आउटसोर्स पार्ट-1 व पार्ट-2 के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की तर्ज पर शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कालेज और पॉलीटेक्नीक की गेस्ट फैकेल्टी जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून बनाया है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चंडीगढ़ पर हमारा भी अधिकार है और हरियाणा के सभी दलों के नेता इस विषय पर एकमत हैं। उन्होंने कहा कि नए परिसीमन के बाद पंजाब को भी बड़े विधानसभा भवन की आवश्यकता होगी, वे भी जमीन लेकर अपना भवन बना सकते हैं। परंतु हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के संबंध में पंजाब के नेताओं का आचरण अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस पवित्र मंदिर में बैठकर मानवता के हित में निर्णय लेने चाहिए। नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान को कहा कि वे पंजाब के लोगों की चिंता करें।
