नई दिल्ली। अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। अदालत ने यूपी सरकार को बुधवार तक उनके खिलाफ दर्ज 5 मामलों में कोई कार्रवाई न करने को कहा है।
अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई बुधवार तक की जाएगी तब तक यूपी पुलिस और अदालतों की ओर से कोई कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने जुबैर की उस अर्जी की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज 6 एफआईआर को रद्द कराने की मांग की थी। इन मामलों में जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट करने के आरोप हैं।
यूपी सरकार को नोटिस
शीर्ष अदालत ने यह फैसला जुबैर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस याचिका में जुबैर ने तत्काल सुनवाई की गुहार लगाते हुए यूपी के विभिन्न जिलों में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।
यह एफआईआर धार्मिक भावनाओं को भड़काने, समाचार एंकरों पर व्यंगात्मक टिप्पणियों, हिंदू देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियों और उत्तेजक पोस्ट शेयर करने पर दर्ज की गई हैं।
अदालत ने जुबैर की याचिका के आधार पर यूपी सरकार को एक नोटिस भी जारी किया। जुबैर के खिलाफ दो मामले हाथरस, जबकि गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में एक-एक मामले दर्ज हैं।
इससे पहले चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर की प्रस्तुतियों का संज्ञान लिया। इसमें उनके ऊपर दर्ज विभिन्न एफआईआर को देखते हुए अर्जेंट हियरिंग की बात कही गई थी।
जुबैर को पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने 2018 में हिंदुओं के भगवान पर किए गए ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। हालांकि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में यूपी में दर्ज विभिन्न एफआईआर के चलते उन्हें जेल में रहना पड़ा था।
