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प्रदेश में अब तक की गई 6,30,73,005 कोरोना सैंपल की जांच, देश में सबसे अधिक: अमित मोहन प्रसाद

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लखनऊ। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश में बड़ी संख्या में संक्रमण कम होने के बावजूद, टेस्टिंग कम नहीं की जा रही है। गत एक दिन में कुल 2,46,186 सैम्पल की जांच की गयी है। प्रदेश में अब तक कुल 6,30,73,005 सैम्पल की जांच की गई है, जो देश में सबसे अधिक है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 55 नये मामले आये हैं। प्रदेश में विगत 24 घंटे में 107 लोग तथा अब तक 16,84,230 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 1036 एक्टिव मामले हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.6 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि सर्विलांस की कार्यवाही निरन्तर चल रही है। प्रदेश में अब तक सर्विलांस टीम के माध्यम से 3,58,62,314 घरों के 17,23,92,558 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है।

श्री प्रसाद ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में विगत 24 घंटे में 4,92,921 डोजें दी गयी। प्रदेश में 3,47,95,562 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तथा 67,64,570 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। अब तक कुल 4,15,60,132 डोजें लगायी गयी हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों का नियमित टीकाकरण कराने कई बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे-ट्यूबरक्लोसिस, मिजिल्स, हेपेटाइटिस-बी एवं पोलियों जैसी आदि बीमारियों बचने के लिए बच्चों का नियमित टीकाकरण आवश्य करायें। यह टीकाकरण सरकारी अस्पतालों में भी लग रहे है।

श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन राज्यों में 03 प्रतिशत से अधिक साप्ताहिक पाजिटिविटी की दर चल रही है। वहां से जो भी यात्री प्रदेश में आयेंगे, उन लोगों को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट पिछले चार दिन की हो तथा दोनों डोज की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट लेकर आये तथा दोनों रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। कौन-कौन से राज्य है उनकी सूचना महानिदेशक स्वास्थ्य की वेबसाइट पर जाकर देखी जा सकती है। प्रदेश में कोविड संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए कोविड प्रोटोकाल का अवश्य पालन करे।

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हरियाणा सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए उप-वर्गीकरण लागू किया

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण का उप-वर्गीकरण लागू किया है। हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, सीएम सैनी ने कहा, “विधानसभा सत्र में है और मुझे लगा कि सदन को इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए फैसले के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, जिसे अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के संबंध में इस अधिसूचना के माध्यम से हमारे मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में आज लिया गया निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। और पांच बजे के बाद, आम जनता इसे मुख्य सचिव की वेबसाइट से देख सकती है।”

1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है। इस मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा, पीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा थे।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में, उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 एक ऐसे वर्ग के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है जो कानून के उद्देश्य के लिए समान रूप से स्थित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी में पहचान करने वाले क्रीमी वकील की आवश्यकता पर विचार किया क्योंकि संविधान पीठ के सात में से चार न्यायाधीशों ने इन लोगों को सकारात्मक आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपना विचार व्यक्त किया था कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।

 

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