बिजनेस
उतार-चढ़ाव के बीच शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद
मुंबई | भारतीय शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक इस सप्ताह के दौरान 28 सप्ताह के निचले स्तर तक लुढ़क गए थे, लेकिन लगातार तीन दिनों की गिरावट के बाद बाजार मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। पिछली तिथि से प्रभावी कराधान (रिट्रोस्पैक्टिव) पर सरकार के आश्वासन के बाद बाजार को बल मिला।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स ने इस सप्ताह की शुरुआत मजबूती के साथ की। इस दौरान सेंसेक्स 27,204.63 के स्तर पर खुला, जबकि पिछले शुक्रवार को यह 27,011.31 पर बंद हुआ था। लेकिन गुरुवार को सेंसेक्स कर से जुड़ी चिंताओं की वजह से 21 अक्टूबर, 2014 के बाद सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। इस दौरान सेंसेक्स में 722.77 अंकों यानी 2.63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई थी। पिछली तिथि से प्रभावी कराधान नीति पर स्पष्टता में कमी और कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों जैसे नकारात्मक कारकों की वजह से बाजार पर दबाव बढ़ा। सेंसेक्स मंगलवार को 50.45 अंकों यानी 0.18 प्रतिशत गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि सोमवार को यह 479.28 अंकों यानी 1.77 प्रतिशत वृद्धि के साथ बंद हुआ था। लगातार तीन दिनों की गिरावट के बाद ऐसा लग रहा था कि चौथे कारोबारी दिन भी बाजार में गिरावट रहेगी, लेकिन शुक्रवार के कारोबारी सत्र में बाजार बढ़त बनाने में कामयाब रहा।
ब्रोकरेज फर्म शेरखान के मुताबिक, “इस सप्ताह भारतीय बाजार में गिरावट बनी रही और बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। इस सप्ताह बाजार के प्रमुख सूचकांक भी सीमित दायरे में रहे।” इस सप्ताह कर नीतियों पर जारी अनिश्चितताओं, तेल की बढ़ रही कीमतों, रुपये के घटते मूल्य की वजह से बाजार का रुख कमजोर रहा। विश्लेषकों का कहना है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार बिकवाली की। कमजोर रुपये के साथ न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में दोबारा उछाल की वजह से बाजार पर दबाव रहा। विदेशकों निवेशकों ने शेयर बाजारों में 6,553.44 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की। सरकार द्वारा कर नीतियों में सुधार का आश्वासन देने से बाजार को सहारा मिला।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी निवेशकों के साथ न्यूनतम वैकल्पिक कर विवाद का मुद्दा अब विधि आयोग के अध्यक्ष ए.पी.शाह की अध्यक्षता में समिति के समक्ष रख दिया गया है और इस पर समिति से जल्द सुझाव मांगे गए हैं। इस सप्ताह, 30 में से 10 शेयरों में गिरावट रही, जबकि बाकी 20 शेयर मजबूती के साथ बंद हुए। जिन शेयरों में सर्वाधिक मजबूती रही। उनमें बजाज ऑटो (9.23 प्रतिशत की मजबूती के साथ 21,29.35 रुपये), हिंडाल्को (7.71 प्रतिशत की मजबूती के साथ 139.00 रुपये), हिंदुस्तान यूनिलीवर (5.31 प्रतिशत की मजबूती के साथ 894.60 रुपये), भारती एयरटेल (4.27 मजबूती के साथ 397.95 रुपये) और वेदांता (3.90 प्रतिशत की मजबूती के साथ 218.20 रुपये) शामिल हैं।
जिन शेयरों में सर्वाधिक गिरावट दर्ज हुई, उनमें एनटीपीसी (5.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 142.05 रुपये), एक्सिस बैंक (4.49 रुपये की गिरावट के साथ 542.35 रुपये), आईसीआईसीआई बैंक (4.32 रुपये की गिरावट के साथ 316.95 रुपये), टाटा पॉवर (3.56 प्रतिशत के साथ 73.15 रुपये) और मारुति सुजुकी (3.41 प्रतिशत के साथ 3,604.85 रुपये) शामिल हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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