प्रादेशिक
ओडिशा : पूर्व डीजीपी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द
भुवनेश्वर | ओडिशा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व पुलिस प्रमुख प्रकाश मिश्रा के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले में दर्ज प्राथमिकी को अमान्य कर दिया है। यह मामला उस वक्त का है जब मिश्रा, ओडिशा राज्य पुलिस आवास एवं कल्याण निगम (ओएसपीएचडब्ल्यूसी) के प्रमुख थे। उनके वकील एस.मोहंती ने बताया कि न्यायालय ने सतर्कता निदेशक तथा राज्य सरकार की निंदा की और कहा कि दोनों ने ईमानदार अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करते वक्त अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है।
मोहंती ने कटक में सवाददाताओं को बताया, “न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सबूत की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने पर सतर्कता निदेशक पर रोक लगा दी है।” इधर, न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मिश्रा ने कहा कि ‘यह सत्य तथा न्याय की जीत’ है। मिश्रा ने कहा, “मुझे खुशी है कि न्यायालय ने मेरी ईमानदारी और सच्चाई पर मुहर लगा दी। मुझे न्यायपालिका में पूरा भरोसा था।” गौरतलब है कि ओएसपीएचडब्ल्यूसी में वित्तीय अनियमितता का मामला बीजद सरकार के कार्यकाल में सितंबर 2014 में शुरू हुआ था, जिसके पीछे मकसद राजग सरकार के केंद्र में सत्ता में आने के बाद कथित रूप से मिश्रा के सीबीआई निदेशक बनने की संभावना को बिगाड़ना था।
2005-09 में ओएसपीएचडब्ल्यूसी के प्रमुख रहते हुए निर्माण संबंधी सामग्री उपलब्ध कराने में अनियमितता को लेकर मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद मिश्रा ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। इस बीच, सतर्कता निदेशक के.बी.सिह ने कहा कि न्यायालय के फैसले की प्रति मिलने के बाद आगे के कदम उठाए जाएंगे।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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