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विधेयक के खिलाफ बिजलीकर्मी करेंगे हड़ताल

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विधेयक के खिलाफ, बिजलीकर्मी करेंगे हड़ताल, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लइज एंड इंजीनियर्स, शैलेंद्र दुबे

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर देश के 12 लाख बिजली कामगार और इंजीनियर संसद के मानसून सत्र के दौरान एक दिन की हड़ताल करने की तैयारी में हैं। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे, अभियंता संघ के अध्यक्ष आर.के. सिंह व महासचिव डी.सी. दीक्षित ने बताया कि नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाइस एंड इंजीनियर्स की ओर से प्रधानमंत्री, केंद्रीय बिजली मंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नोटिस भेजा गया है।

उन्होंने बताया कि नोटिस में लिखा गया है कि लोकसभा में जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2014 प्रस्तुत किया जाएगा, उसी दिन देश के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर एक दिन की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर ‘जनविरोधी विधेयक’ का प्रतिकार करेंगे।

शैलेंद्र दुबे ने बताया कि विधेयक के विरोध में प्रधानमंत्री और सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को पहले ही पत्र भेजकर प्रभावी हस्तक्षेप करने की मांग की जा चुकी है कि विधेयक को जल्दबाजी में पारित न किया जाए और बिजली की बेहतरी के लिए बिजली इंजीनियरों, कर्मचारियों और बिजली उपभोक्ताओं की इस बारे में राय ली जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश कर्मचारियों के विरोध को दरकिनार कर विधेयक को लोकसभा के एजेंडे में शामिल कर लिया गया है, जिससे कर्मचारियों में भारी गुस्सा है।

उन्होंने प्रस्तावित संशोधनों को जनविरोधी करार देते हुए कहा कि ये संशोधन बिजली आपूर्ति के निजीकरण के लिए किया जा रहा है, जिसमें निजी घरानों के मुनाफे का खास ध्यान रखा गया है। टैरिफ में भारी वृद्धि कर यह आम जनता पर का बोझ डालने की तैयारी है। दुबे ने कहा कि मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलने वाला है, इसलिए देशभर में बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियरों को एलर्ट कर दिया गया है कि वे संसद के मानसून सत्र के दौरान एक दिन की हड़ताल के लिए पूरी तरह तैयार रहें।

 

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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