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विधेयक को राष्ट्रपति से नहीं मिली मंजूरी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर फंस गई है, उस पर चौतरफा हमला हो रहा है। एक तो इनके पद को लाभ के दायरे में लाने के विधेयक को राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी नहीं मिली दूसरी तरफ नियमों का हवाला देकर भाजपा और कांग्रेस ने केजरीवाल पर राजनैतिक हमले तेज कर दिए हैं।

आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में मंगलवार को फिर से पीएम मोदी पर विधेयक रद्द करवाने का आरोप लगाया था तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में केजरीवाल को निशाने पर लिया है दूसरी तरफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला देकर कहा है कि सुविधाएं ली जाएं या नहीं, संसदीय पद का सचिव लाभ का ही है।

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि केजरीवाल की गड़बड़ी पकड़ी गई है। उन्होंने केजरीवाल पर राष्ट्रपति का अपमान करने का भी आरोप लगाया। अजय माकन ने भी इस सिलसिले में ट्वीट किए हैं। कांग्रेस इस मामले के विरोध में प्रदर्शन भी करने जा रही है।

पात्रा ने कहा, ‘केजरीवाल सरकार ने पहले अपने विधायकों की सैलरी 400 फीसदी बढ़ाई और फिर अब विधायकों को असंवैधानिक तरीक से संसदीय सचिव बनाया गया, ताकि थोड़ा सा काम करने पर विधायकों को लाल बत्ती और सुविधाएं दे सकें।’

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, ‘संविधान में कुछ प्रावधान हैं, सभी को इसको दायरे में रहना चाहिए। केजरीवाल बार-बार इस दायरे से बाहर जाकर क्या साबित करना चाहते हैं। संविधान में कहा गया है कि संसदीय सचिव लाभ के पद के दायरे में आता है। इसमें सदस्यता तक रद्द तक हो सकती है। फिर आप सरकार इसका उल्लंघन क्यों कर रही है।’ उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति ने किसी तकनीकी मामले पर कोई फैसला लिया है तो हम उनपर सवाल नहीं कर सकते हैं।

‘सुबह शाम मोदी का नाम जप रहे केजरीवाल’

केजरीवाल सुबह मोदी-मोदी-मोदी, दोपहर में मोदी-मोदी-मोदी, शाम को भी मोदी-मोदी-मोदी करते हैं। उनके मंत्री भी मोदी-मोदी-मोदी करते रहते हैं। वह आखिर काम कब करते हैं।

पानी की समस्या दूर करें

पात्रा ने कहा, ‘दिल्ली में लोग बिजली-पानी के लिए लड़ रहे हैं और केजरीवाल और उनके मंत्री ट्विटर पर मोदी-मोदी कर रहे हैं। केजरीवाल अपनी महत्वकाओं को आकाश में उड़ाएं तो क्रैश लैंडिग होगी ही। केवल मोदी पर अनर्थक हमले से कभी अच्छा नहीं होगा। हिंदुस्तान और दिल्ली की जनता उनके बयान से परेशान हो गई है।’

माकन ने दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला

कांग्रेस भी इस मामले को लेकर आप सरकार पर हमलावर हो गई है। दिल्ली कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष अजय माकन ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि आप सरकार के जारी किए गए नोटिफिकेशन में संसदीय सचिवों को गाड़ी और ऑफिस की सुविधाएं देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा, ‘इसके बाद इन्हें ऑफिस भी आवंटित किया जाता है।

अब ये कहते हैं कि हमने कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर नीयत ठीक थी तो इसको कानूनन वैध करने का बिल क्यों लाए। यही बात जया बच्चन ने भी सुप्रीम कोर्ट से कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सुविधाओं का इस्तेमाल किया या नहीं। अगर किसी पद के साथ सुविधाएं हैं तो वह लाभ का पद माना जाएगा।’