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हाईकोर्ट से कोटा रद, गुर्जरों ने दी आंदोलन की धमकी
जयपुर। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए बनाए गए एसबीसी (स्पेशल बैकवर्ड क्लास) कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद कर दिया है। इस फैसले के बाद गुर्जर समुदाय के लोगों ने फिर से आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि हम राज्य सरकार के खिलाफ फिर से लड़ाई शुरू करेंगे।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि संविधान के मुताबिक आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन इस नए कानून से आरक्षण इस सीमा को पार कर जाता है। शुक्रवार को जस्टिस मनीष भंडारी की बेंच ने इस कानून और इसके लिए जारी की गई अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए पांच जातियों को दिया गया विशेष पिछड़ा वर्ग में आरक्षण रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 50 फीसदी से अधिक आरक्षण राज्य में नहीं दिया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पहली बार 2008 में विशेष पिछड़ा वर्ग की नई श्रेणी बनाते हुए 5 प्रतिशत आरक्षण दिया था। इस कानून के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 49 प्रतिशत से बढक़र 54 प्रतिशत हो गई थी।
आरक्षण पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने मामले में राज्य की वसुंधरा और केंद्र सरकार पर ठीक पैरवी नहीं करने का आरोप लगाया है। समिति ने कहा कि गुर्जर अब आरक्षण के मसले पर सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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