नई दिल्ली। ‘गोडसे’ अब असंसदीय शब्द नहीं माना जाएगा। इस मुद्दे पर संसद के बीते शीतकालीन सत्र में उपजे विवाद के करीब चार महीने बाद लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने ‘गोडसे’ की जगह नाथूराम गोडसे को असंसदीय शब्दों की सूची में डाल दिया है।
1956 में संसद के दोनों सदनों के सचिवालय ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जगह उनके सरनेम गोडसे को ही असंसदीय शब्दों सूची में डाल दिया था। विवाद ने तब तूल पकड़ा जब बीते 11 दिसंबर को राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने माकपा सांसद को गोडसे का नाम लेने से यह कह कर रोका कि यह शब्द असंसदीय है।

उक्त सांसद उत्तर प्रदेश में गोडसे का मंदिर बनाए जाने संबंधी हिंदूवादी संस्था के एक नेता के बयान पर विरोध जता रहे थे। कुरियन ने गोडसे को असंसदीय शब्द बताते हुए इसे कार्यवाही से बाहर कर दिया था। बाद में महाराष्ट्र के नासिक के शिवसेना सांसद हेमंत तुकाराम गोडसे ने इस पर एतराज जताया। उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को पत्र लिख कर इस पर अपना विरोध जताया। सांसद का कहना था कि गोडसे शब्द को असंसदीय शब्दों की सूची में डालना एक वर्ग और एक जाति पर प्रहार है। उन्होंने सवाल किया था कि किसी एक व्यक्ति की निंदनीय कार्रवाई की जिम्मेदारी उससे संबंधित समूची बिरादरी पर कैसे डाली जा सकती है? इसके बाद कुरियन और महाजन ने सचिवालय को विवाद का हल निकालने का निर्देश दिया था।

दोनों सदनों के सचिवालय ने गोडसे की जगह अब नाथूराम गोडसे को असंसदीय शब्दों की सूची में डालने का फैसला कर इसकी जानकारी शिवसेना सांसद को दे दी है। शिवसेना सांसद हेमंत तुकाराम गोडसे ने कहा कि मुझे संतोष है कि आखिर गोडसे शब्द अब असंसदीय नहीं रहा। दुख इस बात का है कि बीते छह दशक तक यह उपनाम असंसदीय शब्दों की सूची में रहा। यह एक तरह से गोडसे उपनाम रखने वाले लाखों लोगों को बिना किसी अपराध के दी गई सजा थी।