लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है कि सरकार अब प्रदेश में सभी सौर (सोलर) उपकरणों पर वैट नहीं लेगी। एक घंटे चली कैबिनेट की बैठक में नवाबगंज के पक्षी विहार का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार तथा लखनऊ के चिड़ियाघर (प्राणि उद्यान) का नाम बदल कर नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग बढ़ाने के मकसद से सौर ऊर्जा के उपकरणों को पूरी तरह से वैट से मुक्त करने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सोलर पंप की योजना सफल रही है। इस वर्ष भी सरकार पांच हजार सोलर पंप देगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश में हाईस्कूल व इंटर के मेधावियों को लैपटॉप वितरण तथा निष्प्रयोज्य जहाज व हेलीकॉप्टर बेचने की मंजूरी दी गई। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में अब गरीबों का पंजीकरण किया जाएगा। इनके पंजीकरण के हिसाब से सरकार बजट भी बनाएगी। मीडिया के माध्यम से गरीबों को इस योजना की जानकारी देगी।

कैबिनेट ने कानपुर में टोरंट पावर के साथ करार रद्द किया, जबकि वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जीर्णोद्धार का काम एक केंद्रीय संस्था को देने पर मुहर लगी। इसके साथ ही प्रदेश में वित्त और लेखा समूह ख संवर्ग के पुनर्गठन, यूपी पुलिस रेडियो सेवा नियमावली में संशोधन तथा सफाई कर्मचारी नियोजन शुष्क शौचालय अधिनियम निरस्त करने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मुरादाबाद में दुग्ध संघ की जमीन एनएचआई को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई।

अब सूबे में गरीबों को सब्सिडी पर गरीबों को सोलर पावर पैड, इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में फोर लेन रोड तथा पुल के साथ हापुड़ की धौलाना तहसील से नान गांव को हटाने की मंजूरी प्रदान की गई। अब हाइवे पेट्रोल के लिए कार्यान्वयन इकाई का गठन होने के साथ जिला पंचायत समूह ग के पद विभाग से भरने की मंजूरी दी गई।

अखिलेश कैबिनेट के अहम फैसले :

-लखनऊ जू और नबावगंज पक्षी विहार का नाम बदला गया

-यूपी पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979 (द्वितीय संशोधन) 2015 को मंजूरी

-यूपी पुलिस कंप्यूटर वर्ग अराजपत्रित सेवा नियमावली-2011 के नियम 15 (3) में संशोधन का प्रस्ताव पास

-जिला पंचायत के पद समूह ‘ग’ से भरे जाने का प्रस्ताव भी पास

-वाराणसी संपूर्णानंद संस्कृत विवि के जीर्णोद्धार का जिम्मा केंद्रीय संस्था को

-संगम क्षेत्र में 4 लेन रोड और पुल निर्माण को मंजूरी

-सोलर एनर्जी डिवाइस खरीद पर वैट में छूट को मंजूरी

-सौर ऊर्जा उपकरणों को वैट मुक्त करने का प्रस्ताव पास

-सफाई कर्मचारी नियोजन शुष्क शौचालय अधिनियम निरस्त

-गांव नान को हापुड़ तहसील में शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर

-सब्सिडी पर गरीबों को सोलर पावर पैड मिलेगा

-पेट्रोल योजना के क्रियान्वयन के लिए यातायात निदेशालय स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाई की स्थापना का प्रस्ताव भी मंजूर

-वायुयानों के निस्तारण और उन्हें बेचने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

-कानपुर में टोरंट पावर के साथ करार रद्द

-वित्त और लेखा समूह ‘ख’ संवर्ग के पुनर्गठन को मंजूरी