न्यूयॉर्क| अमेरिका की एक अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कि भारत की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 1984 का मानवाधिकार उल्लंघन का एक मामला संघीय अदालत के समक्ष जाना चाहिए या अमेरिका के साथ इसका कोई संबंध न होने के कारण इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। अधिकार समूह ‘सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे)’ ने न्यूयॉर्क में दूसरी अपीली सर्किट अदालत के समक्ष दलील दी कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के तहत पीड़ितों के सर्वोच्च न्यायालय में दावा करने पर प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि कैलिफोर्निया संघीय न्यायालय पहले से ही उन्हें शरणार्थियों का दर्जा दे चुका है।

अधिकार समूह ने कहा कि एसजेएफ के रुख के मुद्दे पर संघीय कानून, मानवाधिकार समूहों को इस बात का संस्थानिक आधार देता है कि वे अमेरिकी अदालतों द्वारा घोषणात्मक फैसलों की मांग करें।

इस मामले में एसएफजे भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद नवंबर 1984 में सिख समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा को नरसंहार घोषित करने की मांग कर रहा है।

कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दायर इस मुकदमे में 1984 के दंगों के मृतकों के कानूनी वारिसों को मुआवजा देने की मांग की जा रही है।

अमेरिका की जिला अदालत के न्यायधीश रॉबर्ट डब्ल्यू. स्वीट ने मामले का अमेरिका से पर्याप्त संबंध नहीं दिखने के कारण 24 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दायर ‘1984 अधिकार उल्लंघन’ का मुकदमा खारिज कर दिया था।

हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि एक कॉरपोरट प्रतिवादी ‘एलियन टोर्ट्स अधिनियम’ के तहत उत्तरदायी हो सकता है।