नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अरुणाचल के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, भारत सरकार को कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और फैसला जनता करेगी। उधर, अरुणाचल के सीएम नाबाम तुकी 10 जनपथ पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मामले में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरुणाचल का मामला राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी के आंतरिक संघर्ष का विषय है। कांग्रेस को इस मामले में राजनीतिक बयान देने से बचना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है।

बताते चलें कि अरुणाचल प्रदेश में पिछले साल दिसंबर से राजनीतिक संकट बना हुआ है। 16 दिसंबर को राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के 21 बागी विधायकों ने सरकार का साथ छोड़ दिया। विधानसभा में कांग्रेस के पास 42 विधायक थे। इन बागी विधायकों ने 11 भाजपा और दो स्वतंत्र विधायकों के साथ मिलकर विधानसभा से बाहर एक बैठक कर विधानसभा अध्यक्ष नाबाम रेबिया के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके एक दिन बाद एक स्थानीय होटल में बैठक कर विधायकों ने मुख्यमंत्री नाबाम तुकी को सत्ता से बेदखल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। हालांकि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दखल करते हुए दोनों फैसलों को अवैध ठहरा दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने इस संवैधानिक संकट में विधानसभा को निलंबित रखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने केंद्र को भेजी अपनी रिपोर्टो में राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की बात कही है। राज्य में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कई बार राजभवन तक का घेराव किया गया। यहां तक कि प्रदेश सरकार ने राज्यपाल द्वारा कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर लिखे पत्रों तक का जवाब नहीं दिया।