केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए अगले पांच वर्षो में 1,00,000 करोड़ रुपये के रेलवे सुरक्षा कोष की स्थापना करने का ऐलान किया। जेटली ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा, “अगले पांच वर्षो में 1,00,000 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे सुरक्षा कोष की स्थापना की जाएगी।”

उन्होंने कहा कि रेलवे को 2017-18 में पूंजीगत व्यय और विकास क्षेत्र में खर्च के लिए 1,31,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

जेटली ने स्वच्छ भारत अभियान पर जोर देते हुए कहा, “रेलवे द्वारा ‘क्लीन माय कोच’ नाम से एसएमएस आधारित सेवा शुरू की गई है और सभी रेलगाड़ियों में साल 2019 तक जैव शौचालय होंगे।” वित्त मंत्री ने रेलवे ई-टिकटों के लिए सेवा शुल्क समाप्त करने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा, “तीर्थाटन और पर्यटन के लिए विशेष रेलगाड़ियां शुरू करने के कदम उठाए जाएंगे।” उन्होंने कहा कि रेलवे 25 चुनिंदा स्टेशनों का निर्माण करेगी, जबकि 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाएगा और वहां एलेवेटर और एस्केलेटर की भी सुविधा होगी। “अगले वित्त वर्ष में लगभग 3,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे।”

जेटली ने कहा, “करीब 125 लाख लोगों ने भीम एप अपना लिया है। सरकार भीम के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाएं – रेफरल बोनस और व्यापारियों के लिए एक नकदी वापसी योजना शुरू करेगी।”

वित्त मंत्री ने आशा जताई कि इस साल अच्छे मानसून के कारण वर्तमान वर्ष में कृषि में 4.1 प्रतिशत की दर से विकास होगा।उन्होंने कहा कि देशभर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने में तेजी आई है, जिससे किसानों को लाभ होगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2017-18 का बजट ग्रामीण क्षेत्रों, कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर अधिक केंद्रित है। लोकसभा में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आम बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा, “बजट तैयार करते समय मेरा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे और गरीबी उन्मूलन पर अधिक व्यय करने पर रहा।”

उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दीर्घकालीन लाभ होंगे और इससे अर्थव्यवस्था अधिक साफ-सुथरी होगी। जेटली ने कहा, “पुनर्मुद्रीकरण की रफ्तार बढ़ गई है और यह जल्द ही आरामदायक स्तर तक बढ़ेगी। नोटबंदी का असर अगले साल तक नहीं रहेगा।”

जेटली ने उम्मीद जताई कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित सभी मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक दोनों ने ही भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर चिह्नित किया है।

इस बजट से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। आम लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 80सीसी के तहत कर छूट की सीमा बढ़ाए जाने की उम्मीद है तो उद्योग जगत को कॉर्पोरेट कर, उत्पाद एवं सीमा शुल्क में सुधार की उम्मीद है।