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याकूब को गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट दोनों से नहीं मिली राहत, कल होगी फांसी

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याकूब, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, नहीं मिली राहत, कल होगी फांसी, 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन

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गर्वरन ने की मर्सी पिटीशन खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेथ वारंट मे कोई अनियमितता नहीं

नई दिल्ली। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट दोनों से राहत नहीं मिली है। डेथ वारंट के खिलाफ दायर याकूब की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब द्वारा क्यूरेटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया है। तीन जजों की बेंच ने डेथ वारंट की अनियमितता पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है दूसरी ओर महाराष्ट्र के गवर्नर ने भी याकूब की मर्सी पिटीशन खारिज कर दी है।

इससे याकूब मेमन की फांसी का रास्‍ता साफ हो गया है। उसे कल फांसी नागपुर की सेंट्रल जेल में फांसी दी जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने विधानसभा पहुंचे हैं।

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के पहले हिस्से में कहा, ”याकूब के केस में सभी लीगल प्रोसेस सही तरीके से अपनाई गईं।” बता दें कि बुधवार को पिटीशन पर तीन जजों (जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस प्रफुल्ल पंत और जस्टिस अमिताभ रॉय) की बेंच ने सुनवाई की। डेथ वारंट को गैर कानूनी बताने वाली इस पिटीशन पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बीच एक राय नहीं बन पाई थी। इसके बाद चीफ जस्टिस ने पिटीशन को तीन जजों की लार्जर बेंच को भेजा था। इस बीच, याकूब ने फांसी से बचने के लिए प्रेसिडेंट को एक और मर्सी पिटीशन भेजी है।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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