लखनऊ। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यूपी के करीब 2682 मदरसों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतिम तिथि से पहले वेबसाइट पर विवरण न अपलोड करने वाले इन मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

शिक्षा परिषद ने मदरसों में फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए वेब पोर्टल की शुरुआत की थी। इस वेबसाइट पर सभी 19143 मदरसों को अपना विवरण अपलोड करना था। मदरसा बोर्ड ने विवरण अपलोड करने की तिथि को दो बार बढ़ाया। पहले इसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया और फिर 15 अक्टूबर। इसके बावजूद 16, 461 मदरसों ने ही अपना विवरण साइट पर अपलोड किया।

मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने बताया कि जिन मदरसों ने वेब पोर्टल पर अपना विवरण अपलोड कर दिया है उनकी ही मान्यता बनी रहेगी। अंतिम तिथि तक कुल 32, 483 शिक्षकों का डाटा आधार लिंक के साथ अपलोड हुआ है।

अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन विवरण अपलोड करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर थी। वहीं, वेब पोर्टल पर विवरण अपलोड करने वाले 16461 मदरसों की मान्यता बरकरार रहेगी और उन्हें अनुदान का हक होगा, लेकिन जिन्होंने अपनी जानकारी पोर्टल पर नहीं दी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नए नियमों के मुताबिक अब मदरसों के टीचिंग स्टाफ को सैलरी ऑनलाइन माध्यम से ही दी जानी थी, इसलिए उनका विवरण वेबसाइट के लिए देना जरूरी था। इस लिहाज से अब 2682 मदरसे सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे।